वसमत तालुक्यावर अन्याय; ‘डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजने’त कोट्यवधींचा निधी पळवला! रिपब्लिकन सेनेचा हिंगोली जिल्हाधिकाऱ्यांना इशारा; चौकशी न झाल्यास तीव्र आंदोलनाचा पवित्रा

वसमत तालुक्यावर अन्याय; ‘डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजने’त कोट्यवधींचा निधी पळवला!
रिपब्लिकन सेनेचा हिंगोली जिल्हाधिकाऱ्यांना इशारा; चौकशी न झाल्यास तीव्र आंदोलनाचा पवित्रा

वसमत CT NEWS
संपादक हरनामसिंग चव्हाण

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजनेअंतर्गत हिंगोली जिल्ह्यातील अनुसूचित जातीच्या शेतकऱ्यांवर कृषी विभागाकडून मोठा अन्याय केला जात असल्याचा गंभीर आरोप रिपब्लिकन सेनेच्या वतीने करण्यात आला आहे. मार्गदर्शक सूचनांचे उल्लंघन करून वसमत तालुक्याचा हक्काचा निधी डावलल्याप्रकरणी रिपब्लिकन सेनेचे युवा जिल्हाप्रमुख राहुलभाऊ करवंदे, जिल्हाप्रमुख राजुभाऊ इंगोले आणि जिल्हामहासचिव सिद्धांत गायकवाड यांच्या स्वाक्षरीने हिंगोलीच्या जिल्हाधिकाऱ्यांना एक रीतसर निवेदन सादर करण्यात आले आहे.
काय आहे मुख्य आक्षेप?
निवेदनात नमूद केल्यानुसार, सन २०२३ ते २०२६ या आर्थिक वर्षांमध्ये जिल्हा परिषद कृषी विभागामार्फत ‘डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजना’ राबवण्यात येत आहे. शासकीय नियमांनुसार, जिल्ह्यातील एकूण अनुसूचित जातीच्या (SC) लोकसंख्येच्या व शेतकऱ्यांच्या प्रमाणात प्रत्येक तालुक्याला निधीचे वाटप करणे बंधनकारक आहे.
वसमत तालुका हा हिंगोली जिल्ह्यातील सर्वाधिक अनुसूचित जातीची लोकसंख्या असलेला तालुका असून, जिल्ह्याच्या एकूण लोकसंख्येच्या एक चतुर्थांश (२५% पेक्षा जास्त) अनुसूचित जातीचे शेतकरी एकट्या वसमत तालुक्यात आहेत. त्यामुळे नियमानुसार एकूण प्राप्त निधीच्या २५ टक्के पेक्षा जास्त वाटा वसमत तालुक्याला मिळणे आवश्यक होते.
२०० पेक्षा जास्त शेतकरी लाभापासून वंचित
कृषी आयुक्तालयाच्या मार्गदर्शक सूचनेनुसार योग्य वाटप झाले असते, तर वसमत तालुक्यात किमान ३०० पेक्षा जास्त सिंचन विहिरींचा लाभ मिळायला हवा होता. मात्र, कृषी विभागाने नियमांना हरताळ फासत मनमानी पद्धतीने निवड प्रक्रिया राबवली. यामुळे गेल्या तीन वर्षांत वसमत तालुक्यात अवघ्या ९० सिंचन विहिरी मंजूर करण्यात आल्या. परिणामी, तालुक्यातील २०० पेक्षा जास्त गरजू दलित शेतकरी या हक्काच्या लाभापासून वंचित राहिले आहेत.
अर्जांची संख्या कमी असल्याचे खोटे कारण!
याबाबत कृषी विभागाकडे विचारणा केली असता, ‘वसमत तालुक्यातून अर्ज कमी आले’ असे चुकीचे व दिशाभूल करणारे कारण प्रशासनाकडून दिले जात आहे. प्रत्यक्षात मात्र आजघडीला वसमत तालुक्यात सुमारे १२ कोटी रुपयांपेक्षा जास्त रकमेचे लाभार्थी अर्ज प्रलंबित आहेत. पात्र अर्जांची संख्या उपलब्ध मंजूर कोट्यापेक्षा कितीतरी पटीने जास्त असतानाही जाणीवपूर्वक वसमत तालुक्याला डावलले गेले आहे. असाच प्रकार ‘बिरसा मुंडा कृषी क्रांती योजने’
बाबतही घडला असून त्यातही मोठ्या प्रमाणावर अनियमितता झाल्याचा आरोप निवेदनात करण्यात आला आहे.
न्यायालयात जाण्याचा व आंदोलनाचा इशारा
रिपब्लिकन सेनेने जिल्हाधिकाऱ्यांना सादर केलेल्या निवेदनात स्पष्ट मागणी केली आहे की, या संपूर्ण प्रकरणाची तात्काळ सखोल चौकशी करण्यात यावी. चुकीच्या पद्धतीने राबवलेली निवड प्रक्रिया रद्द करून, वंचित राहिलेल्या सर्व पात्र लाभार्थ्यांची पुनर्निवड करून त्यांना योजनेचा लाभ मिळवून द्यावा.
“जर प्रशासनाने यावर तात्काळ योग्य पाऊल उचलले नाही आणि वंचित शेतकऱ्यांना न्याय दिला नाही, तर रिपब्लिकन सेना हिंगोली जिल्ह्याच्या वतीने तीव्र स्वरूपाचे आंदोलन छेडण्यात येईल. तसेच या संपूर्ण प्रक्रियेतील घोटाळ्याविरोधात न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात येईल,” असा इशारा राहुलभाऊ करवंदे व पदाधिकाऱ्यांनी दिला आहे.
या निवेदनाच्या प्रती हिंगोली जिल्ह्याचे पालकमंत्री, सामाजिक न्याय मंत्री, आदिवासी विकास मंत्री, वसमत विधानसभेचे आमदार, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO), समाज कल्याण सहायक आयुक्त आणि वसमतचे गटविकास अधिकारी (BDO) यांनाही माहिती व पुढील कारवाईसाठी पाठवण्यात आल्या आहेत.