वसमतमध्ये महसूल प्रशासनाची अरेरावी: ‘बळीराजा शेत रस्ते’ योजनेला मंडळ अधिकाऱ्याचा खो; संतप्त शेतकऱ्याची SDM कडे धाव, कारवाईची मागणी!

वसमतमध्ये महसूल प्रशासनाची अरेरावी: ‘बळीराजा शेत रस्ते’ योजनेला मंडळ अधिकाऱ्याचा खो; संतप्त शेतकऱ्याची SDM कडे धाव, कारवाईची मागणी!

वसमत CT NEWS

वसमत (हिंगोली):
शासनाच्या महत्त्वाकांक्षी ‘बळीराजा शेत रस्ते’ योजनेला वसमत तालुक्यातील कन्हेरगाव येथे स्थानिक महसूल यंत्रणेनेच खो घातल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. तहसीलदार कार्यालयाच्या स्पष्ट आदेशाला केराची टोपली दाखवत, कर्तव्यात कसुरी व कमालीचा हलगर्जीपणा करणाऱ्या संबंधित मंडळ अधिकारी आणि ग्राम महसूल अधिकाऱ्याविरुद्ध (सज्जा माळवटा) संतप्त शेतकरी हरनामसिंग चव्हाण यांनी थेट उपविभागीय अधिकारी (SDM) साहेबांकडे लेखी तक्रार दाखल केली असून, संबंधित मुजोर अधिकाऱ्यांवर तात्काळ कडक शिस्तभंगविषयक कारवाई करण्याची मागणी केली आहे.
नेमके प्रकरण काय?
मौजे कन्हेरगाव येथील गट क्र. १२३ मधील हक्काचा जुना शेत रस्ता मोकळा करण्यासाठी शेतकरी हरनामसिंग चव्हाण व इतर शेतकऱ्यांनी तहसीलदार कार्यालयाकडे रीतसर दाद मागितली होती. तहसीलदारांनी प्रकरणाचे गांभीर्य ओळखून तात्काळ प्रत्यक्ष कारवाई करण्याचे आदेश स्थानिक महसूल प्रशासनाला दिले होते. मात्र, वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या आदेशाला धाब्यावर बसवत स्थानिक मंडळ अधिकारी आणि तलाठी यांनी केवळ स्वतःच्या कार्यलयात शेतकऱ्याची कोंडी सुरू केली.
शेतकऱ्याने थेट नोटीसवरच लिहिला संताप!
स्थानिक महसूल यंत्रणेच्या या दिरंगाईमुळे आणि अरेरावीमुळे संतप्त झालेल्या शेतकरी हरनामसिंग चव्हाण यांनी आज, २५ मे रोजी ग्राम महसूल अधिकाऱ्याने पाठवलेली नोटीस स्वीकारण्यास स्पष्ट नकार दिला. एवढेच नव्हे तर, **”जोपर्यंत वरिष्ठ अधिकारी किंवा दुसरे सक्षम अधिकारी स्वतः येऊन प्रत्यक्ष पाहणी व कारवाई करत नाहीत, तोपर्यंत मला ही नोटीस अजिबात मान्य नाही!” असा आक्रमक लेखी पवित्रा थेट नोटीसवरच नोंदवून त्यांनी प्रशासकीय अरेरावीला थेट आव्हान दिले.
SDM साहेबांकडे तक्रार: अर्जातील प्रमुख मागण्या
स्थानिक स्तरावर न्याय मिळत नसल्याचे पाहून शेतकरी चव्हाण यांनी तात्काळ उपविभागीय अधिकारी (SDM) वसमत यांच्याकडे धाव घेऊन मंडळ अधिकाऱ्याच्या मनमानी कारभाराची लेखी तक्रार केली आहे. या तक्रारीत प्रामुख्याने खालील मुद्दे मांडण्यात आले आहेत:
कर्तव्यात कसूर व हलगर्जीपणा: तहसीलदारांच्या आदेशानंतरही मंडळ अधिकाऱ्याने रस्ता मोकळा करण्याच्या कामात हेतुपरस्सर टाळाटाळ केली.
शेतकऱ्यांची अडवणूक: बळीराजा शेत रस्ते योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांना न्याय देण्याऐवजी त्यांची मानसिक आणि आर्थिक कोंडी करण्यात आली.
शिस्तभंगविषयक कारवाईची मागणी वरिष्ठांच्या आदेशाचा अवमान करणाऱ्या आणि शासकीय कामात हलगर्जीपणा करणाऱ्या मंडळ अधिकाऱ्यावर तातडीने निलंबनाची किंवा कडक दंडात्मक कारवाई करावी.
सक्षम अधिकाऱ्याची नियुक्ती: या प्रकरणाचा तपास व प्रत्यक्ष रस्त्याची पाहणी करण्यासाठी दुसऱ्या निष्पक्ष व सक्षम अधिकाऱ्याची नियुक्ती करावी.
“शेतकऱ्यांचे रस्ते मोकळे करून देणे हे प्रशासनाचे कर्तव्य असताना, स्थानिक अधिकारीच यात खो घालत आहेत. वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या आदेशाचा आदर न करणाऱ्या अशा मुजोर मंडळ अधिकाऱ्यांवर SDM साहेबांनी तात्काळ कडक कारवाई करावी, अन्यथा आम्हाला तीव्र आंदोलन करावे लागेल.”
हरनामसिंग चव्हाण (तक्रारदार शेतकरी)
वरिष्ठांच्या भूमिकेकडे सर्वांचे लक्ष
एकीकडे राज्य शासन शेतकऱ्यांचे रस्ते मोकळे करण्यासाठी विशेष मोहीम राबवत असताना, वसमत तालुक्यातील कन्हेरगाव येथे मात्र महसूल अधिकाऱ्यांच्या आडमुठ्या धोरणामुळे शेतकऱ्याला शासकीय नोटीस फेटाळून लावावी लागली आहे. आता या गंभीर प्रकरणाची दखल घेऊन SDM साहेब आणि जिल्हाधिकारी त्या मुजोर मंडळ अधिकाऱ्यावर काय आणि कधी कारवाई करतात, याकडे संपूर्ण तालुक्याचे लक्ष लागले आहे.