महसूल अधिकाऱ्यांच्या दिरंगाईविरोधात वसमतमध्ये संताप; तहसीलदारांच्या आदेशानंतरही रस्ता पाहणी खोळंबली
वसमत CT NEWS
महसूल अधिकाऱ्यांच्या दिरंगाईविरोधात वसमतमध्ये संताप; तहसीलदारांच्या आदेशानंतरही रस्ता पाहणी खोळंबली
वसमत (प्रतिनिधी): तहसीलदारांनी स्पष्ट आदेश देऊनही मौजे कन्हेरगाव येथील गट क्र. १२३ मधील शेतरस्ता मोकळा करण्यासाठी प्रत्यक्ष जागेवर जाऊन पाहणी न करणाऱ्या आणि पंचनामा करण्यास टाळाटाळ करणाऱ्या महसूल मंडळ अधिकारी (गिरगाव) यांच्या कारभाराविरोधात नागरिकांनी तीव्र संताप व्यक्त केला आहे. या प्रकरणी दोषी अधिकाऱ्यांवर कडक कारवाई करण्यात यावी आणि सदर रस्ता प्रकरणाचा न्यायनिवाडा करण्यासाठी दुसऱ्या निष्पक्ष अधिकाऱ्याची नेमणूक करण्यात यावी, अशी मागणी करणारे स्मरणपत्र आज उपविभागीय अधिकारी (SDO) साहेब यांना सादर करण्यात आले आहे.
नेमके काय आहे प्रकरण?
मौजे कन्हेरगाव येथील गट क्र. १२३ मध्ये शेतकऱ्यांची जमीन असून, तिथे ये-जा करण्यासाठी पळसगाव-कन्हेरगाव हा जुना रस्ता आहे. मात्र, काही शेतकऱ्यांनी बेकायदेशीरपणे हा रस्ता अडवून धरल्यामुळे शेतकऱ्यांची मोठी गैरसोय होत आहे. याबाबत हरनामसिंग सुभाषसिंग चव्हाण व इतर गावकऱ्यांनी प्रशासनाकडे रस्ता मोकळा करून देण्याची विनंती केली होती.
या अर्जाची दखल घेत माननीय तहसीलदार (वसमत) यांनी ८ एप्रिल २०२६ रोजी संबंधित महसूल मंडळ अधिकारी आणि ग्राम महसूल अधिकारी यांना तातडीने प्रत्यक्ष जागेवर जाऊन रस्ता पाहणी व पंचनामा करून कारवाई करण्याचे आदेश दिले होते.
अधिकाऱ्यांचे अतिक्रमणधारकांशी संगनमत?
तहसीलदारांचे आदेश असूनही संबंधित मंडळ अधिकाऱ्यांनी प्रत्यक्ष घटनास्थळी जाऊन कोणतीही पाहणी अथवा पंचनामा केला नाही. याउलट, या प्रकरणात थेट २९ मे २०२६ रोजी सुनावणी ठेवून अर्जदारांना नोटीस बजावली. सदर नोटीस अन्यायकारक असल्याने अर्जदारांनी ती स्वीकारण्यास नकार दिला असून ती परत केली आहे.
संबंधित अधिकारी या प्रकरणात जाणीवपूर्वक दिरंगाई करत असून, तक्रारदार शेतकऱ्यांना अरेरावीची भाषा वापरत असल्याचा आरोप अर्जदारांनी केला आहे. अधिकाऱ्यांचे हे वर्तन पाहता, त्यांचे रस्त्यावरील अतिक्रमणधारकांशी संगनमत असल्याचे स्पष्ट दिसून येत आहे, त्यामुळे त्यांच्याकडून या प्रकरणात न्याय मिळण्याची कोणतीही शाश्वती नसल्याची भावना गावकऱ्यांनी व्यक्त केली आहे.
उपविभागीय अधिकाऱ्यांकडे धाव आणि मागण्या
या प्रकरणी संतप्त झालेल्या शेतकऱ्यांनी आज २५ मे २०२६ रोजी वसमतचे उपविभागीय अधिकारी (SDO) यांना ‘स्मरणपत्र-१’ सादर करून खालील प्रमुख मागण्या केल्या आहेत:
कारवाईची मागणी तहसीलदारांच्या आदेशाचे उल्लंघन करून कर्तव्यात कसूर व हलगर्जीपणा करणाऱ्या गिरगावच्या महसूल मंडळ अधिकाऱ्यावर तातडीने प्रशासकीय कारवाई व्हावी.
नव्या अधिकाऱ्याची नियुक्ती संबंधित मंडळ अधिकारी व ग्राम महसूल अधिकारी यांच्यावर कारवाई होत नाही, तोपर्यंत त्यांना या प्रकरणी कोणतेही आदेश देण्याचा अधिकार नसावा आणि या रस्ता प्रकरणाचा निष्पक्ष न्यायनिवाडा करण्यासाठी दुसऱ्या सक्षम अधिकाऱ्याची नेमणूक करण्यात यावी.
सदर निवेदनावर हरनामसिंग सुभाषसिंग चव्हाण व इतर शेतकऱ्यांच्या स्वाक्षऱ्या असून, या पत्राची प्रत तहसीलदार कार्यालय (वसमत) यांनाही माहितीसाठी सादर करण्यात आली आहे. आता यावर उपविभागीय अधिकारी काय ॲक्शन घेतात, याकडे संपूर्ण तालुक्याचे लक्ष लागले आहे.
