महसूल मंत्र्यांच्या संदर्भासह अप्पर जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशाला ‘खो’? वसमत SDO कार्यालयात पत्र पोहोचलेच नाही! महिना उलटत आला तरी टपाल किंवा ई-मेल गायब; गरिबांचे रस्ते अडवणाऱ्या ‘त्या’ अधिकाऱ्यांना पाठीशी घालण्याचा प्रयत्न? वसमत तालुक्यात उलट-सुलट चर्चांना उधाण.

महसूल मंत्र्यांच्या संदर्भासह अप्पर जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशाला ‘खो’? वसमत SDO कार्यालयात पत्र पोहोचलेच नाही!
महिना उलटत आला तरी टपाल किंवा ई-मेल गायब; गरिबांचे रस्ते अडवणाऱ्या ‘त्या’ अधिकाऱ्यांना पाठीशी घालण्याचा प्रयत्न? वसमत तालुक्यात उलट-सुलट चर्चांना उधाण.

वसमत (प्रतिनिधी):
शासकीय आदेशाचे सरळ-सरळ उल्लंघन करणाऱ्या आणि मौजे कन्हेरगाव येथील गरीब व मागासवर्गीय शेतकऱ्यांचा हक्काचा वहिवाटीचा रस्ता बेकायदेशीरपणे अडवणाऱ्या गिरगाव येथील मंडळ अधिकारी आणि तलाठ्याला तात्काळ निलंबित करण्याचे आदेश अप्पर जिल्हाधिकारी हिंगोली यांनी दिले होते. मात्र, हे आदेश देऊन जवळपास दोन आठवडे उलटून गेले तरी अद्याप वसमत उपविभागीय अधिकारी (SDO) कार्यालयाला हे टपाल अथवा ई-मेल मिळालाच नसल्याची धक्कादायक माहिती समोर येत आहे. यामुळे हे पत्र नक्की कुठे गहाळ झाले की जाणीवपूर्वक हे प्रकरण दाबण्यासाठी वरिष्ठ पातळीवरून दिरंगाई केली जात आहे, असा संतप्त सवाल आता विचारला जात असून तालुक्यात उलट-सुलट चर्चांना उधाण आले आहे.
नेमके प्रकरण काय आहे?
मौजे कन्हेरगाव (ता. वसमत) येथील गट क्र. १२३ मधील गरीब व मागासवर्गीय शेतकऱ्यांचा वहिवाटीचा रस्ता बेकायदेशीर रितीने अडवला गेला आहे. या प्रकरणी शासकीय आदेशाचे उल्लंघन करणाऱ्या आणि शेतकऱ्यांची अडवणूक करणाऱ्या गिरगावचे मंडळ अधिकारी (सर्कल) आणि तलाठी यांना तात्काळ निलंबित करण्यात यावे, अशी मागणी ‘भटके-विमुक्त समाज विकास उपविभाग स्तरीय समिती वसमत’चे अशासकीय सदस्य श्री. मरीअन्ना नरसिंगअन्ना वाघमारे यांनी थेट राज्याच्या मा. महसूल मंत्री महोदयांकडे केली होती.
या अर्जावर गांभीर्याने दखल घेत मा. महसूल मंत्र्यांनी स्वतः स्वाक्षरीचे ‘इंडोसमेंट’ (संदर्भ) दिले होते. त्यानुसार अप्पर जिल्हाधिकारी हिंगोली (महेंद्रकुमार कांबळे) यांनी दिनांक ०१/०७/२०२६ रोजी उपविभागीय अधिकारी (SDO) वसमत यांना कायदेशीर तरतुदी तपासून तात्काळ उचित कार्यवाही करण्याचा आणि त्याचा अहवाल सादर करण्याचा स्पष्ट आदेश (पत्र क्र. २०२६/अपिल/कावी- ०७) काढला होता.
महसूल मंत्र्यांच्या आदेशाची पायमल्ली?
डिजिटल युगात जिथे ईमेल आणि शासकीय संदेश काही सेकंदात पोहोचतात, तिथे अप्पर जिल्हाधिकारी कार्यालयातून निघालेले हे अत्यंत संवेदनशील पत्र अजूनही वसमत SDO कार्यालयापर्यंत पोहोचलेले नाही, असे सांगितले जात आहे.
सरकारी पत्र हवेत विरले की जाणूनबुजून दडपले?
महसूल मंत्र्यांचा संदर्भ असलेल्या पत्रावर एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर दिरंगाई होणे अत्यंत संशयास्पद आहे. निलंबित होण्याच्या भीतीने दोषी अधिकारी आणि त्यांना पाठीशी घालणाऱ्या यंत्रणेने संगनमताने हे टपाल आणि ईमेल दाबण्याचा किंवा गहाळ करण्याचा जाणीवपूर्वक प्रयत्न तर केला नाही ना? अशी शंका आता उपस्थित केली जात आहे.
शेतकऱ्यांमध्ये तीव्र संताप:
एकीकडे गरीब आणि मागासवर्गीय शेतकरी रस्त्यासाठी न्यायाची याचना करत असताना, दुसरीकडे वरिष्ठ प्रशासनाने दिलेल्या निलंबनाच्या आदेशावर खालच्या पातळीवर अशी ‘दिरंगाई’ आणि ‘लपवाछपवी’ सुरू असल्यामुळे नागरिकांमध्ये महसूल प्रशासनाविरोधात प्रचंड असंतोष निर्माण झाला आहे.
जबाबदार कोण? जनतेचा प्रशासनाला सवाल!
हे महत्त्वाचे पत्र जिल्हाधिकारी कार्यालयातून अधिकृतपणे पाठवले गेले की नाही? पाठवले असेल तर ते SDO कार्यालयात का पोहोचले नाही? की अंतर्गत राजकीय दबावापोटी हे प्रकरण थंड बस्त्यात टाकण्याचा प्रयत्न सुरू आहे? या सर्व प्रकरणाची सखोल चौकशी करून दोषींवर तात्काळ कारवाई करण्याची मागणी आता जोर धरू लागली आहे. जर यावर तात्काळ पावले उचलली गेली नाहीत, तर तीव्र आंदोलनाचा इशारा देखील सामाजिक कार्यकर्त्यांनी दिला आहे.