प्रशासनाचा ढिसाळ कारभार! तहसीलदारांच्या आदेशानंतरही वसमतचे ‘मंडळ अधिकारी’ सुस्त; शेतकऱ्याचा रस्ता मोकळा कधी होणार?

प्रशासनाचा ढिसाळ कारभार! तहसीलदारांच्या आदेशानंतरही वसमतचे ‘मंडळ अधिकारी’ सुस्त; शेतकऱ्याचा रस्ता मोकळा कधी होणार?

वसमत (विशेष प्रतिनिधी):
ग्रामीण भागातील शेतकऱ्यांचे वाद मिटवून त्यांना न्याय देण्याची जबाबदारी ज्या महसूल प्रशासनावर आहे, तोच प्रशासन विभाग सध्या कमालीचा सुस्त झाल्याचे चित्र वसमत तालुक्यात पाहायला मिळत आहे. एका वृद्ध आणि प्रतिष्ठित शेतकऱ्याने शेतात जाण्याचा जुना रस्ता शेजाऱ्यांनी अडवल्याप्रकरणी कायदेशीर दाद मागितली, त्यावर तहसीलदार कार्यालयाने तातडीने कारवाईचे आदेशही दिले. मात्र, महिना उलटून गेला तरी ‘मंडल अधिकारी’ आणि ‘ग्राम महसूल अधिकारी’ या प्रकरणाकडे जाणीवपूर्वक पाठ फिरवत असल्याचा गंभीर आरोप होत आहे.
*काय आहे नेमके प्रकरण?*
मौजे कन्हेरगाव येथील *गट क्र. १२३* मधील शेतात जाण्या-येण्यासाठी असलेला वर्षानुवर्षे जुना रस्ता शेजाऱ्यांनी बेकायदेशीरपणे अडवला आहे. यामुळे शेतकऱ्याला आपल्याच शेतात जाणे, पेरणी करणे किंवा शेतीमाल बाहेर काढणे अशक्य झाले आहे. या त्रासाला कंटाळून सामाजिक कार्यकर्ते व शेतकरी *श्री. हरनामसिंग सुभाशसिंग चव्हाण* यांनी इतर शेतकऱ्यांसह दिनांक *०६/०४/२०२६* रोजी वसमत तहसील कार्यालयाकडे रस्ता मोकळा करून मिळण्याबाबत रीतसर अर्ज दाखल केला होता.
*तहसीलदारांचे आदेश केवळ कागदावरच!*
या अर्जाची दखल घेत सहाय्यक महसूल अधिकारी (तहसील कार्यालय, वसमत) यांनी तात्काळ *दिनांक ०८/०४/२०२६* रोजी (पत्र क्र. २०२६/जमा/रस्ता/कावी/२०६) *मंडळ अधिकारी गिरगाव* आणि *ग्राम महसूल अधिकारी माळवटा* यांना लेखी आदेश जारी केले होते. या आदेशात स्पष्ट म्हटले होते की, *”अर्जाची छायांकित प्रत सोबत जोडून देण्यात येत असून नियमानुसार उचित कार्यवाही करावी, संबंधित अर्जदाराला उत्तर द्यावे आणि केलेल्या कार्यवाहीबाबत तहसील कार्यालयाला अवगत करावे.”*
*परंतु, आदेश देऊन दीड महिना उलटत आला, तरीही या बेजबाबदार अधिकाऱ्यांनी अद्याप घटनास्थळाला भेट देऊन रस्त्याची पाहणी, स्थानिक पंचनामा करण्याची तसदी घेतलेली नाही.*
*शेतकऱ्यांचा संताप; आंदोलनाचा इशारा*
वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या आदेशाला केराची टोपली दाखवणाऱ्या या मंडल अधिकाऱ्यांच्या आडमुठ्या धोरणामुळे शेतकरी कमालीचे हवालदिल झाले आहेत. ऐन खरिपाच्या तोंडावर शेताचा रस्ता बंद असल्याने चव्हाण आणि इतर शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान होण्याची भीती निर्माण झाली आहे.
तहसीलदारांच्या आदेशालाही न जुमानणाऱ्या या सुस्त मंडल अधिकारी आणि ग्राम महसूल अधिकाऱ्यांवर जिल्हाधिकारी आणि वरिष्ठ महसूल प्रशासन काय कारवाई करणार?
की शेतकऱ्यांना आपल्या हक्काच्या रस्त्यासाठी थेट रस्त्यावर उतरून आंदोलन करावे लागणार?
याकडे आता संपूर्ण तालुक्याचे लक्ष लागले आहे.