वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या आदेशाला केराची टोपली; शासनाच्या ‘बळीराजा शेत रस्ते’ योजनेला हिंगोलीत महसूल प्रशासनाचाच खो! वसमत तालुक्यातील कन्हेरगाव येथील धक्कादायक प्रकार; मंडळ अधिकाऱ्यांकडून तक्रारदार शेतकऱ्यांचीच अडवणूक आणि अरेरावी?

वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या आदेशाला केराची टोपली; शासनाच्या ‘बळीराजा शेत रस्ते’ योजनेला हिंगोलीत महसूल प्रशासनाचाच खो!
वसमत तालुक्यातील कन्हेरगाव येथील धक्कादायक प्रकार; मंडळ अधिकाऱ्यांकडून तक्रारदार शेतकऱ्यांचीच अडवणूक आणि अरेरावी?

वसमत (विशेष प्रतिनिधी):

एकीकडे राज्य शासन आणि हिंगोली जिल्हा प्रशासन “जिल्हा वार्षिक योजना २०२५-२६” अंतर्गत ‘मुख्यमंत्री बळीराजा शेत/पांदण रस्ते योजना’ अत्यंत प्रभावीपणे राबवण्याचा दावा करत आहे.
“निधीची कमतरता नाही, आता फक्त तुमच्या सहकार्याची गरज!” अशा घोषणा देत शेतकऱ्यांना रस्ते मोकळे करण्याचे आवाहन केले जात असताना, दुसरीकडे मात्र वसमत तालुक्यात स्थानिक महसूल यंत्रणेच्या अरेरावीमुळे या योजनेचा पुरता बोजवारा उडाल्याचे चित्र आहे.
वसमत तालुक्यातील मौजे कन्हेरगाव येथील एका शेत रस्त्याच्या वादाप्रकरणी तहसीलदार कार्यालयाने दिलेल्या लेखी आदेशाला स्थानिक महसूल प्रशासनाने चक्क धाब्यावर बसवल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे.
📌 काय आहे संपूर्ण प्रकरण?
मौजे कन्हेरगाव येथील गट क्र. १२३ मधील शेतात जाण्या-येण्यासाठी असलेला जुना रस्ता शेजाऱ्यांनी अडवल्याबाबत श्री. हरनामसिंग सुभाषसिंग चव्हाण व इतर शेतकऱ्यांनी वसमत तहसीलदार कार्यालयाकडे रीतसर दाद मागितली होती. या तक्रारीची दखल घेत सहाय्यक महसूल अधिकारी, तहसील कार्यालय वसमत यांनी दिनांक ०८/०४/२०२६ रोजी मंडळ अधिकारी गिरगाव आणि ग्राम महसूल अधिकारी माळवटा यांना लेखी आदेश (क्र. २०२६/जमा/रस्ता/कावी/२०६) जारी केले होते.
या आदेशान्वये, अर्जदाराच्या अर्जावर नियमानुसार तात्काळ योग्य ती कायदेशीर कारवाई करून, केलेल्या कारवाईबाबत तहसील कार्यालयाला अवगत करण्याचे स्पष्ट निर्देश देण्यात आले होते.
🛑 योजना कागदावर, अधिकारी सुस्त!
शासनाच्या अधिकृत प्रसिद्धी पत्रकानुसार, या शेत रस्ते योजनेसाठी अर्थसंकल्पात स्वतंत्र निधीची तरतूद असून १५ वा वित्त आयोग, जिल्हा खनिज निधी व CSR मधूनही निधीचा अभिसरण केला जाणार आहे. तसेच रस्ते तयार करण्यासाठी पर्यावरणपूरक गाळ व (मुरुम) रॉयल्टी-फ्री उपलब्ध करून दिला जात आहे. या योजनेत भूसंपादन न करता शेतकऱ्यांनी स्वखुशीने जमीन देणे अपेक्षित आहे.
अशा वेळी, जेव्हा शेतकरी स्वतःहून रस्त्यासाठी पुढाकार घेत आहेत, तेव्हा शासकीय नियमांनुसार संबंधित मंडळ अधिकाऱ्यांनी थेट वादग्रस्त शेतजमिनीवर (गट क्र. १२३) प्रत्यक्ष भेट देणे आवश्यक होते. तिथे स्थानिक नागरिक, सरपंच, पोलीस पाटील आणि शेजारील शेतकरी यांना बोलावून प्रत्यक्ष परिस्थितीचा पंचनामा करणे किंवा आपापसातील सामोपचाराने मार्ग काढणे बंधनकारक होते.
शेतकऱ्यांचा गंभीर आरोप तक्रारदार शेतकऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, संबंधित मंडळ अधिकारी वरिष्ठांच्या आदेशाकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करत आहेत. हक्काचा रस्ता मोकळा व्हावा म्हणून शेतकरी जेव्हा अधिकाऱ्यांकडे विचारणा करायला जातात, तेव्हा त्यांना सहकार्य करण्याऐवजी उलट-सुलट बोलून, मानसिक त्रास देऊन हुसकावून लावले जात आहे.
⚠️ शेतकऱ्यांमध्ये तीव्र असंतोष; वरिष्ठांच्या भूमिकेकडे लक्ष
वरिष्ठ महसूल अधिकाऱ्यांच्या स्वाक्षरीने निघालेल्या पत्राला जर त्यांचेच दुय्यम अधिकारी जुमानत नसतील, तर सामान्य शेतकऱ्यांनी न्याय मागावा कोणाकडे? असा संतप्त सवाल आता उपस्थित होत आहे. एकीकडे रस्ता बंद असल्याने शेतातील कामे ठप्प झाली आहेत, तर दुसरीकडे जिल्हा प्रशासनाच्या ‘हिंगोली जिल्हा अभियानाला’ स्थानिक स्तरावरच हरताळ फासला जात आहे.
या गंभीर प्रकरणावर आता वसमतचे तहसीलदार, हिंगोली जिल्हा माहिती कार्यालय आणि वरिष्ठ पोलीस प्रशासन काय पावले उचलणार? तसेच शासनाच्या महत्त्वाकांक्षी योजनेला खीळ घालणाऱ्या आणि आदेशाचे उल्लंघन करणाऱ्या संबंधित मंडळ अधिकाऱ्यांवर काय कारवाई होणार, याकडे संपूर्ण तालुक्याचे लक्ष लागले आहे.