तहसीलदारांच्या आदेशाला केराची टोपली! गिरगावच्या मंडळ अधिकाऱ्यावर प्रशासकीय कारवाई होणार का? वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचा अवमान; हलगर्जीपणामुळे शेतकरी संतप्त, वसमत उपविभागीय अधिकाऱ्यांकडे धाव

तहसीलदारांच्या आदेशाला केराची टोपली! गिरगावच्या मंडळ अधिकाऱ्यावर प्रशासकीय कारवाई होणार का?
वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचा अवमान; हलगर्जीपणामुळे शेतकरी संतप्त, वसमत उपविभागीय अधिकाऱ्यांकडे धाव

वसमत CT NEWS

वरिष्ठ महसूल अधिकाऱ्यांच्या स्पष्ट लेखी आदेशानंतरही तालुक्यातील रस्त्याची पाहणी आणि पंचनामा न करता कर्तव्यात कमालीची हलगर्जीपणा करणाऱ्या गिरगाव येथील मंडळ अधिकारी आणि माळवटा येथील तलाठ्याविरुद्ध आता थेट प्रशासकीय कारवाईची मागणी करण्यात आली आहे. या प्रकरणी सामाजिक कार्यकर्ते व शेतकरी श्री. हरनामसिंग सुभाषसिंग चव्हाण यांनी वसमतचे मा. उपविभागीय अधिकारी (SDO) यांच्याकडे लेखी तक्रार दाखल केल्याने महसूल वर्तुळात एकच खळबळ उडाली आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, मौजे कन्हेरगाव येथील गट क्र. 123 मधील शेतात जाण्या-येण्याचा वर्षानुवर्षांचा जुना रस्ता शेजाऱ्यांनी बेकायदेशीरपणे अडवला आहे. यामुळे येथील शेतकऱ्यांना शेतात जाणे, पेरणी करणे किंवा शेतीमाल बाहेर काढणे पूर्णपणे अशक्य झाले आहे. या त्रासाला कंटाळून हरनामसिंग चव्हाण यांनी गेल्या एप्रिल महिन्यात (०६/०४/२०२६) वसमत तहसील कार्यालयात रस्ता मोकळा करण्यासाठी रीतसर अर्ज केला होता. त्याची दखल घेत सहाय्यक महसूल अधिकारी, वसमत यांनी दिनांक ०८/०४/२०२६ रोजी (पत्र क्र. २०२६/जमा/रस्ता/कावी/२०६) अन्वये गिरगावचे मंडळ अधिकारी आणि माळवटाचे ग्राम महसूल अधिकारी (तलाठी) यांना घटनास्थळाची पाहणी करून नियमानुसार योग्य ती कारवाई करण्याचे आणि अहवाल सादर करण्याचे लेखी आदेश दिले होते.
दिड महिना उलटला, तरी प्रशासन सुस्त!
तहसील कार्यालयाचे स्पष्ट आदेश जारी होऊन आज दीड महिन्यापेक्षा जास्त काळ उलटून गेला आहे. परंतु, संबंधित सुस्त मंडळ अधिकारी आणि तलाठ्याने अद्याप घटनास्थळाला भेट देण्याची तसदीही घेतलेली नाही. या संदर्भात जेव्हा पीडित शेतकऱ्यांनी विचारणा केली, तेव्हा संबंधित अधिकाऱ्यांकडून अत्यंत उद्धट आणि अरेरावीची भाषा वापरली गेल्याचा आरोप तक्रारीत करण्यात आला आहे. “आम्ही रिकामे नाहीत, आमच्या मागे लग्न कार्य आहेत, कुठे तक्रार करायची तिथे करा, आम्हाला कोणाचीच भीती नाही, वरिष्ठ अधिकारी आमचे काहीच करू शकत नाही, वाटल्यास कोर्टात जा” अशा प्रकारची उर्मट उत्तरे देऊन सामान्य शेतकऱ्यांना जाणीवपूर्वक वेठीस धरले जात आहे.
शेतकऱ्यांचे मोठे आर्थिक नुकसान, तीव्र आंदोलनाचा इशारा
सध्या खरीप हंगाम अगदी तोंडावर आला आहे. शेताचा रस्ताच बंद असल्याने यंदा पेरणी कशी करावी, असा गंभीर प्रश्न निर्माण झाला आहे. प्रशासनाच्या या ढिसाळ कारभारामुळे शेतकऱ्यांचे मोठे आर्थिक नुकसान होण्याची भीती निर्माण झाली आहे. एकीकडे शासन शेतकऱ्यांच्या पाठीशी उभे राहण्याच्या गप्पा मारत असताना, दुसरीकडे स्थानिक पातळीवरील अधिकारी मात्र वरिष्ठांच्या आदेशाला केराची टोपली दाखवून सामान्य शेतकऱ्यांचा छळ करत आहेत.
काय आहे मागणी?
शासकीय आदेशाचा अवमान करणाऱ्या आणि कर्तव्यात कसूर करणाऱ्या गिरगावच्या मंडळ अधिकाऱ्यावर आणि माळवटाच्या तलाठ्यावर तातडीने कडक शिस्तभंगविषयक किंवा प्रशासकीय कारवाई करण्यात यावी. तसेच, दुसऱ्या कार्यक्षम अधिकाऱ्याची नियुक्ती करून तात्काळ गट क्र. 123 मधील रस्ता मोकळा करून पंचनामा करण्यात यावा, अशी नम्र पण आक्रमक मागणी हरनामसिंग चव्हाण व इतर बाधित शेतकऱ्यांनी केली आहे.
जर या प्रकरणावर तात्काळ कारवाई झाली नाही, तर ऐन पेरणीच्या काळात शेतकऱ्यांचे नुकसान झाल्यास महसूल प्रशासनाविरोधात तीव्र आंदोलन छेडण्यात येईल ज्याची संपूर्ण जबाबदारी प्रशासनाची राहील, असा थेट इशाराही या पत्राद्वारे देण्यात आला आहे. या तक्रारीच्या प्रती मा. महसूल मंत्री (महाराष्ट्र राज्य) आणि मा. जिल्हाधिकारी (हिंगोली) यांनाही माहितीसाठी पाठवण्यात आल्या आहेत. तहसीलदार यांना भेटून प्रत देण्यात आली आहें. आता या बेजबाबदार अधिकाऱ्यांवर मा. उपविभागीय अधिकारी काय कारवाई करतात, याकडे संपूर्ण तालुक्याचे लक्ष लागले आहे.