जिल्हाधिकाऱ्यांचे कडक निर्देश शेतकऱ्यांचे प्रश्न वेळेत सोडवा, दिरंगाई खपवून घेणार नाही; अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना डेडलाईन!

हिंगोलीकरांसाठी खुशखबर! सातबारा-पीआर कार्ड पडताळणीसह शेतपाणंद रस्त्यांच्या कामांना मिळणार गती; जिल्हाधिकाऱ्यांचे कडक निर्देश
शेतकऱ्यांचे प्रश्न वेळेत सोडवा, दिरंगाई खपवून घेणार नाही; अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना डेडलाईन!

वसमत CT NEWS

हिंगोली (विशेष प्रतिनिधी):
जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा देणारी बातमी आहे. महसूल आणि भूमी अभिलेख विभागाच्या विविध प्रलंबित कामांना आता कमालीची गती मिळणार आहे. जिल्हाधिकारी राहुल गुप्ता यांनी जिल्ह्यातील महसूल व भूमी अभिलेख कामकाजाचा कडक आढावा घेत, सर्व संबंधित अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना सर्व प्रक्रिया वेळ मर्यादेत (डेडलाईनमध्ये) पूर्ण करण्याचे थेट आदेश दिले आहेत. जमाबंदी आयुक्तांच्या निर्देशानुसार सर्व कामकाज वेळेत पूर्ण न झाल्यास कारवाईचा इशाराही बैठकीत देण्यात आला आहे.
या महत्त्वपूर्ण बैठकीस निवासी उपजिल्हाधिकारी अभिमन्यू बोधवड, जिल्हा अधीक्षक भूमी अभिलेख प्रशांत बिलोलीकर यांच्यासह सर्व उपविभागीय अधिकारी, तहसीलदार व उपअधीक्षक उपस्थित होते.
शेतकऱ्यांची डोकेदुखी थांबणार: दुहेरी नोंदी आणि चुका होणार बाद!
जिल्हाधिकारी राहुल गुप्ता यांनी शेतकऱ्यांच्या हिताला प्राधान्य देत मिळकतींच्या दुहेरी नोंदी कायमच्या बंद करण्याचे आदेश दिले आहेत. यासाठी जिल्ह्यातील सर्व सातबारा उताऱ्यांची आणि पीआर कार्डची कसून पडताळणी केली जाणार आहे. तसेच महसूल अभिलेखातील चुकीच्या नोंदी शोधण्यासाठी जिल्ह्यात ‘विशेष मोहीम’ राबवली जाणार आहे. यामुळे शेतकऱ्यांचे न्यायालयात होणारे वाद आणि हेलपाटे कायमचे थांबणार आहेत.
‘मुख्यमंत्री बळीराजा शेतपाणंद रस्ता योजना’ थेट बांधावर!
शेतकऱ्यांना शेतात ये-जा करण्यासाठी आणि शेतमाल बाजारात आणण्यासाठी अत्यंत महत्त्वाच्या असलेल्या ‘मुख्यमंत्री बळीराजा शेतपाणंद रस्ता योजनेला’ गती देण्याचे निर्देश जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिले आहेत. केवळ कागदावर घोडे न नाचवता अधिकाऱ्यांनी स्वतः: प्रत्यक्ष स्थळ पाहणी करावी, ग्रामपंचायतींचे ठराव घ्यावेत आणि तातडीने रस्त्यांचे रुंदीकरण व मजबुतीकरणाचे प्रस्ताव सादर करावेत, असे आदेश देण्यात आले आहेत. यामुळे ग्रामीण भागातील रस्त्यांचा प्रश्न लवकरच सुटणार आहे.
बैठकीतील जिल्हाधिकाऱ्यांचे प्रमुख ‘ॲक्शन प्लॅन’ आणि आदेश:
गायरान जमिनींचे होणार ‘ग्राऊंड ट्रुथिंग’ : जिल्ह्यातील शासकीय व गायरान जमिनींचे क्षेत्रफळ, अतिक्रमणाचा प्रकार तपासून त्यांचे थेट फोटो, व्हिडिओ आणि ‘केएमएल’ (KML) फाईल सादर करण्याचे निर्देश.
ई-पीक पाहणी आणि फार्मर आयडी : पीकविमा आणि शासकीय योजनांचा लाभ मिळण्यासाठी आवश्यक असलेल्या ‘ई-पीक पाहणी’ आणि ‘फार्मर आयडी’ प्रक्रियेला गती देण्याच्या सूचना. डीसीएस (DCS) ॲपची प्रभावी अंमलबजावणी करणार.
वनपट्टाधारकांना मोठा दिलासा : जिल्ह्यातील दुर्गम भागातील वनपट्टाधारक शेतकऱ्यांना तातडीने ‘फार्मर आयडी’ उपलब्ध करून देण्यासाठी युद्धपातळीवर कार्यवाही करण्याचे आदेश.
“शासकीय जमिनींचे संरक्षण आणि शेतकऱ्यांच्या सातबारावरील चुका दुरुस्त करणे हे आपले प्राधान्य आहे. जमाबंदी आयुक्तांनी दिलेल्या निर्देशानुसार सर्व अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांनी सोपवलेली कामे दिलेल्या वेळेतच पूर्ण करावीत. कामात कोणतीही दिरंगाई खपवून घेतली जाणार नाही.”
—राहुल गुप्ता, जिल्हाधिकारी, हिंगोली.
थोडक्यात काय तर…
जिल्हाधिकाऱ्यांच्या या ‘ॲक्शन मोड’मुळे आता हिंगोली जिल्ह्यातील महसूल आणि भूमी अभिलेख विभाग खडबडून जागा झाला आहे. शेतपाणंद रस्ते, फार्मर आयडी आणि सातबारा दुरुस्तीची कामे वेळेत पूर्ण होणार असल्याने हिंगोलीच्या बळीराजाला नक्कीच मोठा दिलासा मिळणार आहे!