विशेष शोधवृत्त: वसमत तालुक्यात प्रशासनाचा उघड सावळागोंधळ! तहसीलदार साहेबांच्या आदेशाला मंडळ अधिकाऱ्यांकडून ‘केराची टोपली’; ऐन उन्हात शेतकरी वाट पाहतच राहिले!

विशेष प्रतिनिधी

0 43 2 minutes read

वसमत (जिल्हा: हिंगोली):

शासकीय आदेशांना थेट केराची टोपली दाखवत, स्वतःलाच तालुक्याचे ‘तहसीलदार’ आणि ‘जिल्हाधिकारी’ समजणाऱ्या काही मुजोर आणि सुस्त महसूल अधिकाऱ्यांमुळे कण्हेरगाव येथील शेतकऱ्यांवर ऐन पेरणीच्या तोंडावर उघड्यावर पडण्याची वेळ आली आहे. मौजे कण्हेरगाव येथील गट क्र. १२३ मधील शेतात जाण्या-येण्याचा पळसगाव-कण्हेरगाव हा जुना रस्ता शेजाऱ्यांनी बेकायदेशीरपणे अडवला आहे. याप्रकरणी तहसील कार्यालयाने वारंवार लेखी आदेश देऊनही, स्थानिक मंडळ अधिकारी (गिरगाव) आणि तलाठी यांच्या ढिसाळ व संशयास्पद कारभारामुळे हे प्रकरण जाणीवपूर्वक रेंगाळत ठेवले जात असल्याचा खळबळजनक प्रकार समोर आला आहे.
पहिले आदेश मिळूनही दीड महिना ‘अर्थपूर्ण’ शांतता!
या प्रकरणातील मुख्य अर्जदार श्री. हरनामसिंग सुभाषसिंग चव्हाण व इतर यांनी ६ एप्रिल २०२६ रोजी रस्ता अडवल्याबाबत वसमत तहसील कार्यालयाकडे दाद मागितली होती. त्यावर त्वरित कारवाई करत सहायक महसूल अधिकारी यांनी दिनांक ०८/०४/२०२६ रोजी (पत्र क्र. २०२६/जमा/रस्ता/कावी/२०६) मंडळ अधिकारी गिरगाव आणि ग्राम महसूल अधिकारी माळवटा यांना नियमानुसार उचित कारवाई करण्याचे स्पष्ट आदेश दिले होते.
मात्र, मध्ये उपलब्ध असलेल्या पुराव्यानुसार, हे आदेश मिळूनही संबंधित महसूल महाशयांनी प्रत्यक्ष जायमोक्यावर जाऊन कोणतीही पाहणी किंवा पंचनामा केला नाही! तब्बल दीड महिना यावर कोणतीही ठोस कारवाई न करता ‘अर्थपूर्ण’ शांतता पाळली गेली. त्यामुळे प्रशासनाच्या या ‘ढिम्म’ कारभारावर शेतकऱ्यांमधून तीव्र संताप व्यक्त होत आहे.
दुसऱ्या आदेशातही ‘गेम’; गैरअर्जदारांना वाचवण्याचा जाणीवपूर्वक प्रयत्न?
शेतकऱ्यांच्या सततच्या पाठपुराव्यानंतर अखेर तहसीलदार वसमत (सागर नन्नवरे) यांच्या स्वाक्षरीने दिनांक २६/०५/२०२६ रोजी दुसरे कडक आदेश काढण्यात आले. या आदेशानुसार, दिनांक ०४/०६/२०२६ (आज) रोजी सकाळी ११:०० वाजता सर्व पक्षकारांना प्रत्यक्ष जागेवर (गट क्र. १२३) हजर राहून चौकशी करण्याच्या सूचना दिल्या गेल्या होत्या.
पण आज चौकशीच्या दिवशी प्रशासनाचा अत्यंत लाजीरवाणा आणि धक्कादायक चेहरा समोर आला! महसूल प्रशासनाने मूळ अर्जदारांना (हरनामसिंग चव्हाण, सुरेश धोत्रे, पुष्पाबाई टाक) नोटीस वेळेत पोहोचवली, मात्र गैरअर्जदारांना जाणीवपूर्वक नोटीस पोहोचूच दिली नाही. आज प्रत्यक्ष चौकशीच्या दिवशी “गैरअर्जदारांना नोटीस मिळाली नाही” असे बालिश कारण पुढे करून कामात पुन्हा चालढकल करण्यात आली.
भयंकर वास्तव: आज ठरलेल्या वेळेनुसार अर्जदार शेतकरी ऐन कडक उन्हात, पेरणीची कामे बाजूला ठेवून आपल्या हक्काच्या शेतात अधिकाऱ्यांची वाट बघत ताटकळत राहिले. मात्र, एसी गाड्यांमधून फिरणाऱ्या बेजबाबदार अधिकाऱ्यांनी फिरकण्याची साधी तसदीही घेतली नाही!
कोतवालाच्या नावावर ‘बिल’ फाडण्याचा लाजीरवाणा प्रकार!
महसूल प्रशासनातील हा उघड, अक्षम्य हलगर्जीपणा आणि मलिदा लाटण्याची वृत्ती लपवण्यासाठी आता संबंधित मंडळ अधिकारी आणि तलाठी साहेब चक्क ‘कोतवालाने नोटीस पोहोचवली नाही’ असे सांगत खालच्या कर्मचाऱ्याच्या नावावर बिल फाडताना दिसत आहेत. वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या लेखी आदेशाची उघडपणे थट्टा उडवणाऱ्या आणि थेट अतिक्रमणधारकांशी संगनमत करणाऱ्या या मुजोर अधिकाऱ्यांना नक्की पाठबळ कुणाचे? असा संतप्त सवाल आता उपस्थित केला जात आहे.
थेट उपविभागीय अधिकाऱ्यांकडे (SDO) धाव: ‘न्याय मिळेपर्यंत सुनावणी थांबवा!’
स्थानिक अधिकाऱ्यांच्या अरेरावीला आणि पक्षपातीपणाला कंटाळून अखेर अर्जदार हरनामसिंग चव्हाण यांनी दिनांक २५/०५/२०२६ रोजी थेट मा. उपविभागीय अधिकारी (SDO) साहेब, वसमत यांच्याकडे ‘स्मरणपत्र-१’ दाखल केले आहे.
या पत्रात शेतकऱ्यांनी थेट आरोप केला आहे की:
संबंधित मंडळ अधिकारी हे शेतकऱ्यांना अरेरावीची भाषा वापरत आहेत.
अतिक्रमणधारकांशी त्यांचे उघड संगनमत दिसत असल्याने त्यांच्याकडून न्याय मिळण्याची कोणतीही शाश्वती नाही.
जोपर्यंत या दोषी मंडळ अधिकारी आणि ग्राम महसूल अधिकारी यांच्यावर कडक कारवाई होत नाही, तोपर्यंत ही सुनावणी थांबवावी आणि या प्रकरणाच्या न्याय निवाड्यासाठी इतर त्रयस्थ अधिकाऱ्यांची नेमणूक करावी!
मुख्य सवाल: “शासन आपले दारी की शेतकरी उन्हातानात अधिकाऱ्यांच्या दारी?”
एकीकडे पावसाळा तोंडावर आला असून शेतात जाण्याचा रस्ता अडवल्यामुळे शेतकरी हवालदिल झाले आहेत. पेरणी कशी करावी, या विवंचनेत शेतकरी असताना दुसरीकडे शासकीय आदेशाला केराची टोपली दाखवून शासनाची दिशाभूल करण्याचे काम स्थानिक स्तरावरील अधिकारी करत आहेत.
स्वतःला तालुक्याचे सर्वेसर्वा समजणाऱ्या अशा मुजोर आणि भ्रष्ट अधिकाऱ्यांवर हिंगोलीचे जिल्हाधिकारी आणि वरिष्ठ प्रशासन काय कडक आणि दणकेबाज कारवाई करणार? की शेतकऱ्यांना स्वतःच्या हक्काच्या रस्त्यासाठी आणि न्यायासाठी आणखी वणवण भटकावे लागणार? याकडे आता संपूर्ण वसमत तालुक्यातील जनतेचे आणि शेतकऱ्यांचे लक्ष लागले आहे.