खासदार हेमंत पाटील यांच्या हळद जीएसटीमुक्त करण्याच्या मागणीला यश

राज्य कृषी आयुक्त डॉ. कैलास मोते; यांचे कृषी व फलोत्पादन मंत्रालयास आदेश

वसमत : रामु चव्हाण

        शेतकऱ्याने पिकवलेल्या हळद पिकावर राज्य सरकारकडुन पाच टक्के जीएसटी आकाराला जातो. त्यामुळे आपल्या राज्यात पिकवलेली हळद इतर राज्यात विक्रीस जात होती. याकडे हिंगोली लोकसभा मतदारसंघाचे मतदारसंघाचे खासदार तथा हळद संशोधन व प्रक्रिया धोरण अभ्यास समितीचे अध्यक्ष हेमंत पाटील यांनी लक्ष वेधत हळद पिकावरील जीएसटी माप करवी अशी कृषी आयुक्तायलयाकडे मागणी केली होती. त्यांच्या या मागणीला यश आले असून, यापुढे हळद पिकावरील जीएसटी कर राज्यशासनाकडून माफ करण्यात आला आहे.
हळद संशोधन व प्रक्रिया धोरण अभ्यास समितीच्या अहवालावर चर्चा करण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य कृषी आयुक्त, फलोत्पादन संचालक डॉ. कैलास मोते यांनी बैठकिचे आयोजन केले होते. या बैठकीस समितीचे अध्यक्ष तथा खासदार हेमंत पाटील, अमित झनक यांच्यासह इतर सदस्य उपस्थित होते. या बैठकीत शेतीतला माल शेतातुन बाहेर काढल्यानंतर बाजारापर्यंत पाठविणाऱ्या सामान्य प्रक्रियेमुळे त्या वस्तूचे मुळ गुणधर्म बदलत नाही. त्यामुळे तो शेतीमालातच गृहित धरला जावा असे केंद्राचे स्पष्ट निर्देश असताना देखील राज्य सरकार मार्फत हळद पिकावर पाच टक्के जीएसटी आकारला जात होता. तेव्हा महाराष्ट्र अग्रीम अधिनिर्णय प्राधिकरणाने दिलेल्या निर्णयाबद्दल शासन स्तरावर पुन्हा फेरविचार व्हावा असे स्पष्ट करण्यात आले होते. अन्यथा राज्यातील उत्पादित हळद परराज्यात विक्रीस जाऊ शकते आशी भिती व्यक्त करण्यात आली होती.
त्यानंतर शेतकरी हळद शिजवून त्यापासून हळकुंड तयार करतात. यास प्रक्रिया समजून राज्य शासनाकडुन त्यावर पाच टक्के जीएसटी आकारला जाऊ नये तो रद्द करण्यासाठी कृषी मंत्री यांनी लक्ष घालावे अशी विनंती करण्यात आली होती. हळद संशोधन व प्रक्रिया धोरण अभ्यास समितीच्या अहवालावर विचार करुन राज्य कृषी आयुक्त तथा फलोत्पादन संचालक डॉ. कैलास मोते यांनी सकारात्मक विचार करत हळद पिकावरील आकारल जाणारा पाच टक्के जीएसटी रद्द करण्यात आला असून, राज्य सरकारच्या या निर्णयामुळे राज्यातील हजारो शेतकऱ्यांना दिलासा मिळणार आहे. अशी भावना हळद संशोधन व प्रक्रिया धोरण अभ्यास समितीचे अध्यक्ष खासदार हेमंत पाटील यांनी व्यक्त करत हा शेतकऱ्यांचा विजय असल्याचे म्हटले आहे.