वसमत नगरपरिषद हद्दीतील सर्वे नं. १८० च्या जागेवरून वाद पेटला; नगराध्यक्षांसह नगरसेवकांचे मुख्याधिकाऱ्यांना निवेदन

• वसमत नगरपरिषद हद्दीतील सर्वे नं. १८० च्या जागेवरून वाद पेटला; नगराध्यक्षांसह नगरसेवकांचे मुख्याधिकाऱ्यांना निवेदन

वसमत CT NEWS
संपादक: हरनामसिंग चव्हाण

वसमत नगरपरिषद हद्दीतील सर्वे नं. १८० मधील कथित नगरपालिकेच्या मालकीच्या जागेवरून आणि मालमत्ता नोंदीवरून सध्या शहरात मोठा वाद निर्माण झाला आहे. या प्रकरणी थेट नगरपरिषदेच्या नगराध्यक्षा आणि विविध पक्षांच्या नगरसेवकांनी मुख्याधिकाऱ्यांकडे धाव घेत स्वतंत्र निवेदने सादर केली असून, कायदेशीर कारवाई करण्याची मागणी केली आहे.
नगराध्यक्षांचे ‘त्या’ जागेचे नामांतर न करण्याचे आदेश
या वादाची पहिली ठिणगी २७ मे २०२६ रोजी पडली. नगरपरिषद कार्यालयाचे अधिकृत लेटरहेड वापरून वसमत नगरपरिषदेच्या नगराध्यक्षा सौ. सुनिता मनमोहन बाहेती यांनी मुख्याधिकाऱ्यांना लेखी निवेदन दिले. या निवेदनात त्यांनी स्पष्ट म्हटले आहे की, “वसमत नगरपरिषद हद्दीतील सर्वे नं. १८० मधील मालमत्तांचे नामांतरण करण्यात येऊ नये. तसेच, या सर्वे नंबरमधील ज्या मालमत्तांची नोंदणी करण्यात आली आहे, त्याची ‘रिव्हिजन नक्कल’ देखील कोणालाही देण्यात येऊ नये.” जर असे प्रकार घडले, तर त्याची सर्वस्वी जबाबदारी मुख्याधिकारी व संबंधित विभागाची राहील, असा थेट इशाराही नगराध्यक्षांनी दिला आहे.
बोगस कागदपत्रांद्वारे रजिस्ट्री; नगरसेवकांचा तीव्र आंदोलनाचा इशारा
हा वाद एवढ्यावरच थांबला नाही. ८ जून २०२६ रोजी नगरपरिषदेच्या अनेक प्रमुख नगरसेवकांनी एकत्र येत या प्रकरणी आणखी एक गंभीर निवेदन मुख्याधिकाऱ्यांना सोपवले. या निवेदनात श्रीमती भोसले रूक्मिणी संजय (गटनेत्या), डॉ. रेणुका गजानन पतंगे, श्री. क्षीरसागर प्रभाकर चंद्रभान, श्री. पवार राजेश लक्ष्मणराव, आणि श्री. शेख मोहम्मद कामरान शेख युनुस या नगरसेवकांच्या स्वाक्षऱ्या आहेत.
नगरसेवकांनी निवेदनात आरोप केला आहे की:
नगरपालिकेच्या जागेवर अतिक्रमण: सर्वे नं. १८० मधील घर नं. A/505 ही जागा नगरपालिकेच्या मालकीची आहे. या जागेच्या बाजूलाच नगरपरिषद कार्यालयाचे कॉम्प्लेक्स, आठवडी बाजार, ओपन स्पेस आणि जनता मार्केटमधील लाकडी मशीन आहे. या मोक्याच्या शासकीय जागेवर काही जणांनी बेकायदेशीरपणे तारांचे कुंपण घालून ताबा घेण्याचा प्रयत्न सुरू केला आहे.
खोट्या कागदपत्रांच्या आधारे रजिस्ट्री: वसमत निबंधक कार्यालयामध्ये खोट्या आणि बोगस कागदपत्रांच्या आधारे या जागेची बेकायदेशीर रजिस्ट्री करण्यात आली आहे.
नगरसेवकांच्या प्रमुख मागण्या:
१) खोट्या कागदपत्रांच्या आधारे झालेली रजिस्ट्री रद्द करण्यासाठी नगरपरिषदेने संबंधित निबंधक कार्यालयाला तात्काळ पत्र द्यावे.
२) सदर जागेचे बेकायदेशीरपणे होणारे नामांतर तात्काळ थांबवण्यात यावे.
३) पालिकेच्या जागेवर केलेले तारांचे कुंपण तोडून टाकून ही जागा नगरपरिषदेने अधिकृतपणे स्वतःच्या ताब्यात घ्यावी.
तीव्र आंदोलनाचा इशारा: नगरसेवकांनी आपल्या निवेदनात स्पष्ट इशारा दिला आहे की, जर या गंभीर प्रकरणाची दखल घेऊन प्रशासनाने तात्काळ कायदेशीर कारवाई केली नाही, तर नगरपरिषदेसमोर तीव्र आंदोलन व उपोषण करण्यात येईल. या निवेदनाच्या प्रती मुख्यमंत्री, नगरविकास मंत्री, हिंगोलीचे जिल्हाधिकारी, उपविभागीय अधिकारी, तहसीलदार आणि दुय्यम निबंधक यांनाही माहिती व योग्य कारवाईसाठी पाठवण्यात आल्या आहेत.
या संपूर्ण प्रकरणामुळे वसमत शहरातील शासकीय जागांच्या खरेदी-विक्रीचा आणि बोगस रजिस्ट्रीचा विषय ऐरणीवर आला असून, आता मुख्याधिकारी यावर काय पावले उचलतात, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.