कन्हेरगावात ‘NA’ प्लॉटच्या नावाखाली मनमानी; शेतकऱ्यांचे रस्ते रोखले! वसमतचे नूतन तहसीलदार कायदेशीर बडगा उगारणार का?
विशेष प्रतिनिधी
कन्हेरगावात ‘NA’ प्लॉटच्या नावाखाली मनमानी; शेतकऱ्यांचे रस्ते रोखले! वसमतचे नूतन तहसीलदार कायदेशीर बडगा उगारणार का?
वसमत CT NEWS
वसमत:तालुक्यातील कन्हेरगाव येथे सध्या शेतकरी आणि नव्याने विकसित होत असलेल्या जमिनींचे मालक (डेव्हलपर्स) यांच्यात तीव्र संघर्ष निर्माण झाला आहे. ‘अकृषक’ (Non-Agricultural – NA) जमिनीच्या नावाखाली वर्षानुवर्षे वहिवाटीत असलेले जुने शेत रस्ते आणि हक्काच्या वाटा सिमेंटचे खांब व काटेरी तारांचे कुंपण (तार कंपाउंड) लावून पूर्णपणे बंद करण्यात आल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. “शेतजमीन आमची, मग शेतात जायचं कुठून?” असा संतप्त सवाल करत कन्हेरगावचे शेतकरी आता आक्रमक झाले असून, वसमतचे नूतन तहसीलदार यावर काय कारवाई करतात, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
🛑 काय आहे नेमका प्रकार?
मिळालेल्या माहितीनुसार, कन्हेरगाव शिवारात शेतजमिनींच्या आजूबाजूला असलेल्या अकृषक (NA) जमिनींचे मालक कायद्याचा आणि नियमांचा सर्रास भंग करत आहेत.
तार कंपाउंडचा विळखा: या जमीन मालकांनी आपल्या क्षेत्राभोवती सिमेंटचे खांब आणि काटेरी तारांचे भक्कम कंपाउंड उभे केले आहे. यामुळे शेतकऱ्यांचे पिढ्यानपिढ्यांचे रस्ते बंद झाले आहेत.
नियमबाह्य शेतीचा घाट: धक्कादायक बाब म्हणजे, ज्या जमिनी बिगरशेती (NA) म्हणून मंजूर करून घेतल्या आहेत, तिथे ले-आऊटचा विकास करण्याऐवजी पुन्हा शेती केली जात आहे. याच शेतीच्या संरक्षणाच्या नावाखाली मूळ शेतकऱ्यांची नाकेबंदी केली जात आहे.
खरीप हंगाम धोक्यात: ऐन खरीप हंगामाच्या तोंडावर रस्ते बंद झाल्यामुळे शेतकऱ्यांना शेतीची मशागत कशी करावी, बियाणे आणि खते शेतात कशी न्यावीत, असा यक्षप्रश्न पडला आहे.
⚖️ काय सांगतो कायदा? (महसूल विभागाचे नियम)
या प्रकरणात जमीन मालकांकडून आणि ले-आऊट धारकांकडून खालील कायदेशीर नियमांचे उल्लंघन होत असल्याचे स्पष्ट दिसत आहे:
(१.) महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, १९६६ चे कलम १४३ (शेतकऱ्यांचा रस्त्याचा हक्क):
या कलमानुसार जर एखाद्या शेतकऱ्याला स्वतःच्या शेतात जाण्यासाठी रस्ता नसेल किंवा शेजारच्या जमीन मालकाने रस्ता अडवला असेल, तर तहसीलदार चौकशी करून बाजूच्या शेतातून वाजवी रस्ता (वहिवाट) मंजूर करू शकतात. कोणत्याही व्यक्तीला शेतकऱ्याचा जुना वहिवाटीचा रस्ता अडवण्याचा अधिकार नाही.
(२.) अकृषक (NA) मंजुरीच्या अटी व शर्ती: जेव्हा एखाद्या शेतीचे ‘NA’ (बिगरशेती) मध्ये रूपांतर केले जाते, तेव्हा नगररचना विभागाच्या (Town Planning) नियमांनुसार नकाशात अंतर्गत रस्ते आणि मुख्य रस्त्याला जोडणारे रस्ते सोडणे बंधनकारक असते. हे रस्ते सार्वजनिक किंवा वहिवाटीसाठी खुले ठेवणे गरजेचे असते. त्यावर वैयक्तिक कुंपण घालून ते बंद करणे हा ‘NA’ आदेशाचा (NA Order) थेट भंग ठरतो.
(३.) ‘NA’ जमिनीचा गैरवापर:
जर जमीन अकृषक (उदा. निवासी किंवा व्यावसायिक) कामासाठी मंजूर केली असेल आणि तिथे पुन्हा शेती केली जात असेल, तर तो अकृषक परवानग्यांच्या अटींचा भंग आहे. अशा प्रकरणात प्रशासनाला ती ‘NA’ मंजुरी रद्द करण्याचा किंवा दंड ठोठावण्याचा अधिकार आहे.
🚜 शेतकऱ्यांची आर्त हाक: “प्रशासनाने तात्काळ रस्ता मोकळा करावा!”
“एकतर जुन्या रस्त्यांवर आधीच अतिक्रमण झाले आहे. त्यात आता या नव्या कुंपणांमुळे आम्हाला स्वतःच्या शेतात पाऊल ठेवायला जागा उरलेली नाही. शेतीची मशागत कशी करायची, बियाणे आणि खते शेतात न्यायची कशी, हा यक्षप्रश्न आमच्यासमोर आहे. प्रशासनाने तात्काळ लक्ष दिले नाही तर आमचा चालू हंगाम वाया जाईल.”
— पीडित शेतकरी, कन्हेरगाव.
🎯 नूतन तहसीलदार साहेबांसमोर मोठे आव्हान!
वसमत तालुक्याला लाभलेले नूतन तहसीलदार साहेब आता या गंभीर आणि संवेदनशील प्रकरणावर काय ॲक्शन घेणार, याकडे संपूर्ण तालुक्याचे लक्ष लागले आहे. शेतकऱ्यांनी याप्रकरणी खालील मागण्या केल्या आहेत:
नकाशांची तपासणी: संबंधित अकृषक जमिनी मंजूर करताना कागदोपत्री जे रस्ते दाखवले होते, ते प्रत्यक्ष जमिनीवर कुठे गायब झाले? याची तात्काळ मोजणी व चौकशी व्हावी.
अतिक्रमण निष्कासन: बेकायदेशीरपणे टाकलेले सिमेंटचे खांब आणि काटेरी तारांचे कुंपण हटवून शेतकऱ्यांचे रस्ते मोकळे करण्यात यावेत.
दंडात्मक कारवाई: नियमांचे उल्लंघन करून शेतकऱ्यांना वेठीस धरणाऱ्या तथाकथित वजनदार जमीन मालकांवर महसूल कायद्यानुसार कडक कारवाई व्हावी.
कन्हेरगावच्या या समस्येमुळे शेतकऱ्यांमध्ये तीव्र असंतोष पसरला आहे. वेळेत हस्तक्षेप न झाल्यास कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ शकतो. आता नूतन तहसीलदार साहेब या प्रकरणात कायद्याचा बडगा उगारून कन्हेरगावच्या अन्नदात्याला न्याय मिळवून देतात की शेतकरी वाऱ्यावरच राहतात? हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल!
