अर्थकारण आपला जिल्हा ताज्या घडामोडी महाराष्ट्र

🔴 वसमत तहसिलदारांच्या भूमिकेकडे संपूर्ण तालुक्याचे लक्ष! मुजोर मंडळ अधिकारी आणि तलाठ्यावर निलंबनाची टांगती तलवार; काय होणार निर्णय?

विशेष प्रतिनिधी

0 4 1 minute read

हिंगोली/वसमत:
शासकीय आदेशांना केराची टोपली दाखवून गरीब व मागासवर्गीय शेतकऱ्यांची छळवणूक करणाऱ्या गिरगाव येथील मंडळ अधिकारी आणि तलाठ्याच्या निलंबनाची मागणी आता अंतिम टप्प्यात आली आहे. उपविभागीय अधिकारी (SDO) कार्यालयाने थेट आदेश देऊनही या प्रकरणात आता वसमतचे तहसीलदार नेमकी काय कारवाई करतात आणि वरिष्ठांना काय अहवाल सादर करतात, याकडे संपूर्ण तालुक्याचे आणि महसूल वर्तुळाचे लक्ष वेधले गेले आहे.
📌चेंडू आता थेट तहसीलदारांच्या कोर्टात!
मौजे कान्हेरगाव (ता. वसमत) येथील गट क्र. १२३ मधील गरीब आणि मागासवर्गीय शेतकऱ्यांचा हक्काचा पारंपरिक वहीवाटीचा रस्ता बेकायदेशीरपणे अडवल्याप्रकरणी ही चौकशी सुरू आहे. भटके विमुक्त समाज विकास उपविभाग स्तरीय समितीचे अशासकीय सदस्य श्री. मरीअन्ना नरसिंगअन्ना वाघमारे यांनी थेट महसूल मंत्र्यांकडे केलेल्या तक्रारीनंतर हिंगोलीचे अपर जिल्हाधिकारी महेंद्रकुमार कांबळे यांनी कडक पावले उचलली होती.
त्यानंतर उपविभागीय अधिकारी (SDO) कार्यालय, वसमत यांनी १० जुलै २०२६ रोजी तहसिलदारांना अधिकृत पत्र (जा.क्र.२०२६/जमीन/कावी-२१२) पाठवून तात्काळ कारवाईचे आदेश दिले आहेत.
🔍 तहसीलदारांना काय आदेश देण्यात आले आहेत?
तात्काळ कायदेशीर कार्यवाही: कायद्यातील तरतुदी, अधिसूचना आणि शासन निर्णयानुसार या प्रकरणात संबंधित दोषींवर तात्काळ कायदेशीर कारवाई करण्यात यावी.
विनाविलंब अहवाल सादर करणे: या प्रकरणात आतापर्यंत नेमकी काय कारवाई झाली आहे, याबाबीचा ‘स्वयंस्पष्ट अभिप्राय’ आणि सविस्तर अहवाल कोणताही विलंब न लावता तात्काळ वरिष्ठ कार्यालयास सादर करावा, जेणेकरून तो अहवाल मंत्रालयात पाठवणे सोयीचे होईल.
⚖️ जनतेचा सवाल: मुजोरांना पाठिशी घालणार की न्याय देणार?
आता हा संपूर्ण तपास आणि कारवाईची सूत्रे वसमतच्या तहसीलदारांच्या हाती आहेत. सामान्य जनतेला आणि गरिबांना नाहक त्रास देणाऱ्या, तसेच वरिष्ठ कार्यालयाच्या आदेशांचा अवमान करणाऱ्या आपल्याच हाताखालील मुजोर कर्मचाऱ्यांवर (मंडळ अधिकारी व तलाठी) तहसीलदार निलंबनाची कडक शिफारस करणार की त्यांना वाचवण्याचा प्रयत्न केला जाणार? यावरून आता तालुक्यात उलट-सुलट चर्चा सुरू आहेत.

“गरीब शेतकऱ्यांचा रस्ता अडवणाऱ्या आणि शासकीय आदेश धाब्यावर बसवणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई झालीच पाहिजे, तहसीलदारांच्या अहवालाकडे आमचे बारीक लक्ष आहे!”-
— पीडित शेतकरी व ग्रामस्थ, कान्हेरगाव.