हिंगोली लोकअदालतीत ७ कोटी २४ लाखांची विक्रमी तडजोड; ६४ लाखांची विमा भरपाई मंजूर

हिंगोली लोकअदालतीत ७ कोटी २४ लाखांची विक्रमी तडजोड; ६४ लाखांची विमा भरपाई मंजूर

संपादक: हरनामसिंग चव्हाण

हिंगोली
तालुका विधी सेवा समितीच्या वतीने आयोजित राष्ट्रीय लोकअदालतीमध्ये हिंगोली जिल्ह्याने मोठे यश संपादन केले आहे. या लोकअदालतीत प्रलंबित आणि वादपूर्व अशा विविध प्रकरणांमध्ये तब्बल ७ कोटी २४ लाख ४५ हजार ६३ रुपयांची तडजोड करून प्रकरणांचा निपटारा करण्यात आला. विशेष म्हणजे, एका अपघात विमा प्रकरणात पीडित कुटुंबाला ६४ लाख रुपयांची भरपाई मंजूर करण्यात आली.
लोकअदालतीचे स्वरूप आणि निकाल
सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय मुंबई आणि जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण परभणी यांच्या मार्गदर्शनाखाली ९ मे २०२६ रोजी ही लोकअदालत पार पडली. यामध्ये प्रलंबित व वादपूर्व अशा हजारो प्रकरणांचा समावेश करण्यात आला होता:
प्रलंबित प्रकरणे एकूण १,३४६ प्रकरणांपैकी १७६ प्रकरणे निकाली निघाली.
वादपूर्व प्रकरणे महावितरण, बँका, ग्रामपंचायत व नगरपालिका यांची ९,६४० प्रकरणे ठेवण्यात आली होती, त्यापैकी ३५ प्रकरणे तडजोडीने मिटवण्यात आली.
एकूण तडजोड रक्कम ७,२४,४५,०६३ रुपये.
मृत सयद गौस यांच्या कुटुंबाला मोठा आधार
या लोकअदालतीतील सर्वात लक्षवेधी निकाल अपघात विमा नुकसानभरपाईचा ठरला. १५ फेब्रुवारी २०२५ रोजी भोगाव देवी ते जिंतूर रोडवर झालेल्या अपघातात सयद गौस सयद अली यांचा दुर्दैवी मृत्यू झाला होता. त्यांच्या कुटुंबाने न्यायालयात धाव घेतली होती.
लोकअदालतीत या प्रकरणावर सामोपचाराने चर्चा होऊन लिबर्टी इन्शुरन्स कंपनीमार्फत ६४ लाख रुपयांची नुकसानभरपाई देण्याचे मान्य करण्यात आले. अर्जदाराच्या वतीने अॅड. एस. बी. गडदे यांनी, तर विमा कंपनीच्या वतीने अॅड. व्यास यांनी काम पाहिले.
न्यायालयीन अधिकाऱ्यांचे योगदान
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश तथा तालुका विधी सेवा समितीचे अध्यक्ष टी. एस. अकाली यांच्या मार्गदर्शनाखाली हे आयोजन करण्यात आले होते. तडजोडीसाठी सहा विशेष पॅनेल गठीत करण्यात आले होते. यामध्ये खालील न्यायाधीशांनी पॅनल प्रमुख म्हणून महत्त्वाची भूमिका बजावली:
जिल्हा न्यायाधीश-१ व्ही. एस. माने
जिल्हा न्यायाधीश-२ आर. एस. रोटे
दिवाणी न्यायाधीश (वरिष्ठ स्तर) व्ही. एम. मानखैर
दिवाणी न्यायाधीश (कनिष्ठ स्तर) श्रीमती पी. आर. पमनानी
तिसरे दिवाणी न्यायाधीश (कनिष्ठ स्तर) श्रीमती एस. एस. पळसुळे
दुसरे दिवाणी न्यायाधीश (कनिष्ठ स्तर) श्रीमती डी. व्ही. भंडारी
या यशस्वी आयोजनामुळे अनेक पक्षकारांना वर्षानुवर्षे चालणाऱ्या न्यायालयीन प्रक्रियेतून मुक्ती मिळाली असून, वेळेची आणि पैशांची बचत झाली आहे.