महसूल मंत्र्यांचे अप्पर जिल्हाधिकारी हिंगोली यांना कडक निर्देश; ‘त्या’ बेजबाबदार मंडळ अधिकारी व तलाठ्यावर मुदतीत कारवाई करा!

विशेष प्रतिनिधी

0 23 1 minute read

वसमत (विशेष प्रतिनिधी):
तहसीलदारांच्या शासकीय आदेशाला केराची टोपली दाखवून शेतकऱ्यांची अडवणूक करणाऱ्या गिरगाव मंडळ अधिकारी आणि संबंधित तलाठ्याची आता खैर नाही. या प्रकरणी राज्याच्या महसूल मंत्र्यांनी थेट दखल घेतली असून, अप्पर जिल्हाधिकारी, हिंगोली यांना पत्र पाठवून या दोषी अधिकाऱ्यांवर ‘अ’ प्रमाणे ‘नियमानुसार तात्काळ व मुदतीत कडक कारवाई करण्याचे’ लेखी निर्देश दिले आहेत. यामुळे कर्तव्यात कसूर करणाऱ्या महसूल कर्मचाऱ्यांचे धाबे दणाणले आहेत.
भटके-विमुक्त समाज विकास समितीचे (वसमत) अशासकीय सदस्य मरीअन्ना नरसिंगअन्ना वाघमारे यांनी मंत्रालयात प्रत्यक्ष भेट घेऊन या संदर्भात लेखी तक्रार दाखल केली होती. या तक्रारीवर महसूल मंत्र्यांनी तात्काळ “अप्पर जिल्हाधिकारी हिंगोली, ‘अ’ प्रमाणे नियमाप्रमाणे तपासून मुदतीत कार्यवाही करावी” असा कडक शेरा मारत हिंगोली प्रशासनाला तत्परतेने पावले उचलण्याचे आदेश दिले आहेत.
काय आहे अप्पर जिल्हाधिकाऱ्यांकडे सोपवलेली चौकशी?
वसमत तालुक्यातील मौजे कन्हेरगाव येथील गट क्र. 1२३ मधील गरीब व मागासवर्गीय भटके शेतकऱ्यांचा हक्काचा वहिवाटीचा रस्ता काही प्रवृत्तींनी बेकायदेशीरपणे अडवला आहे. माननीय तहसीलदार, वसमत यांनी ०८/०४/२०२६ रोजी सदर रस्ता तात्काळ मोकळा करण्याचे आदेश देऊनही, गिरगाव मंडळ अधिकारी आणि संबंधित तलाठ्याने दीड महिना उलटूनही कोणताही पंचनामा किंवा पाहणी केली नाही. उलट, शेतकरी कार्यालयात गेले असता त्यांना अरेरावीची व अपमानास्पद भाषा वापरण्यात आली.
या सर्व गंभीर बाबी आणि अधिकाऱ्यांचा अतिक्रमणधारकांशी असलेला कथित संशयास्पद व्यवहार आता अप्पर जिल्हाधिकाऱ्यांच्या रडारवर आला आहे.
मंत्रालयाच्या आदेशानंतर प्रशासनात खळबळ
पेरणीचे दिवस सुरू झाले असतानाही रस्ता बंद असल्याने हतबल झालेल्या शेतकऱ्यांवर आत्मदहनाची वेळ आली आहे. हे प्रकरण आता थेट मंत्रालयाने लावून धरल्यामुळे अप्पर जिल्हाधिकाऱ्यांना यावर वेळेत आणि नियमानुसार कारवाईचा अहवाल सादर करावा लागणार आहे.
मंत्र्यांच्या निर्देशानुसार खालील बाबींवर तात्काळ कारवाई अपेक्षित आहे:
शासकीय आदेशाची पायमल्ली करणाऱ्या गिरगाव मंडळ अधिकारी व तलाठ्याचे तात्काळ निलंबन.
स्थानिक पातळीवर न डगमगता दुसऱ्या निष्पक्ष अधिकाऱ्यामार्फत या संपूर्ण प्रकरणाची चौकशी.
हतबल शेतकऱ्यांचा अडवलेला रस्ता पोलीस बळाचा वापर करून २४ तासांच्या आत मोकळा करणे.
“शेतकऱ्यांवर अन्याय करणाऱ्या आणि शासकीय आदेशाचा अवमान करणाऱ्या कोणत्याही अधिकाऱ्याची गय केली जाणार नाही. महसूल मंत्र्यांनी अप्पर जिल्हाधिकाऱ्यांना दिलेल्या या कडक निर्देशामुळे आता पीडित शेतकऱ्यांना न्याय मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.”
— मरीअन्ना नरसिंगअन्ना वाघमारे (अशासकीय सदस्य, वसमत)
मंत्रालयाच्या या थेट दणक्यानंतर आता अप्पर जिल्हाधिकारी हिंगोली या मुजोर अधिकाऱ्यांवर काय आणि किती वेळात कायदेशीर बडगा उगारतात, याकडे संपूर्ण जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे.