फक्त कागदी घोडे नाचवणार की प्रत्यक्ष कारवाई करणार? उपविभागीय अधिकाऱ्यांच्या आदेशानंतरही वसमतमध्ये ‘मंडळ अधिकाऱ्याची’ मुजोरी कायम!

फक्त कागदी घोडे नाचवणार की प्रत्यक्ष कारवाई करणार? उपविभागीय अधिकाऱ्यांच्या आदेशानंतरही वसमतमध्ये ‘मंडळ अधिकाऱ्याची’ मुजोरी कायम!

वसमत (विशेष प्रतिनिधी):

शासकीय कामात चालढकल करणे आणि वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या आदेशाला केराची टोपली दाखवणे ही जणू काही महसूल विभागातील काही कर्मचाऱ्यांची सवयच झाली आहे. असाच एक धक्कादायक प्रकार वसमत तालुक्यात उघडकीस आला असून, मौजे कन्हेरगाव येथील रस्ता प्रकरणात उपविभागीय अधिकारी (एसडीओ), वसमत यांनी स्पष्ट आदेश देऊनही हलगर्जीपणा करणाऱ्या गिरगावच्या मंडळ अधिकाऱ्यांवर अद्याप कोणतीही ठोस प्रशासकीय कारवाई झालेली नाही. केवळ ‘पत्र’ काढून वेळ मारून नेण्याचा प्रकार प्रशासनाकडून सुरू असल्याने नागरिकांमध्ये तीव्र संताप व्यक्त होत आहे.
काय आहे संपूर्ण प्रकरण?
अर्जदार हरनामसिंग सुभाषसिंग चव्हाण व इतर (रा. वसमत) यांनी मौजे कन्हेरगाव (ता. वसमत) येथील गट नंबर १२३ मधील शेतात जाणाऱ्या वर्षानुवर्षे जुन्या रस्त्याबाबत तहसीलदार, वसमत यांच्याकडे दाद मागितली होती. शेजाऱ्यांनी बेकायदेशीरपणे हा रस्ता अडविल्यामुळे त्यांना शेतात ये-जा करणे कठीण झाले आहे.
यावर तहसीलदारांनी स्पष्ट आदेश देऊनही गिरगावच्या संबंधित मंडळ अधिकाऱ्याने रस्त्याची पाहणी व पंचनामा न करता कर्तव्यात कमालीचा हलगर्जीपणा दाखवला. या गंभीर बाबीची दखल घेत उपविभागीय अधिकारी विकास माने यांनी २१ मे २०२६ रोजी जा.क्र. २०२६/आरओआर/ए/कावी-२३६ अन्वये थेट तहसीलदारांना पत्र लिहून सदर मंडळ अधिकाऱ्यावर “प्रशासकीय कारवाई” करण्याचे व चौकशी करून रस्ता मोकळा करण्याचे आदेश दिले होते.
‘कानोसा’ गावाची चुकीची नोटीस; प्रशासनाचा सावळागोंधळ!
एकीकडे मूळ वाद आणि अर्ज कन्हेरगाव येथील गट नंबर १२३/१०२ चा असताना, महसूल प्रशासनाने पाठवलेली नोटीस मात्र चक्क ‘मौजे कानोसा’ येथील गट क्र. ५७ मधील शेतीच्या मशागती संदर्भात (श्री. किशनराव मुंजाजी उराडे यांच्या अर्जावरून) जारी केल्याचे नोटीस वरून समोर आले आहे. एका गावाचा रस्ता वाद असताना दुसऱ्याच गावाची नोटीस निघत असल्याने, महसूल विभागाचा हा कारभार ‘आंधळं दळतंय आणि कुत्रं पीठ खातंय’ अशा स्वरूपाचा असल्याचा आरोप आता होऊ लागला आहे.
२३ जूनला सुनावणी; पण दोषींवर कारवाई कधी?
या सर्व सावळागोंधळानंतर आता वसमत तहसील कार्यालयाने या प्रकरणाची सुनावणी दिनांक २३/०६/२०२६ रोजी दुपारी २.०० वाजता निश्चित केली आहे. सहाय्यक महसूल अधिकारी तथा तहसीलदार कार्यालय, वसमत यांच्या सहीने दोन्ही पक्षांना हजर राहण्याची नोटीस बजावण्यात आली आहे.
जनतेचा सवाल:
सुनावणीच्या तारखा पडतील, नोटीसा निघतील; पण महसूलच्या आदेशाला पायदळी तुडवणाऱ्या आणि शेतकऱ्यांना वर्षानुवर्षे त्रासात ठेवणाऱ्या त्या ‘मंडळ अधिकारी’ यांच्यावर प्रत्यक्ष बडगा कधी उगारला जाणार? की केवळ पत्रव्यवहाराचा खेळ करून दोषी अधिकाऱ्याला पाठीशी घातले जाणार? याकडे आता संपूर्ण तालुक्याचे लक्ष लागले आहे. शेतकऱ्याला हक्काचा रस्ता मिळवून देण्यात टाळाटाळ करणाऱ्यांवर तत्काळ निलंबनाची कारवाई व्हावी, अशी मागणी जोर धरत आहे.