तहसिलदारांच्या आदेशाला गिरगाव मंडळ अधिकाऱ्यांची ‘केराची टोपली’; शेतकऱ्यांची ऐन पेरणीत फरफट, प्रशासकीय संगनमताचा संशय! कन्हेरगाव येथील शेतकऱ्यांचा रस्ता बेकायदेशीरपणे अडवला; दीड महिन्यापासून महसूल यंत्रणेची ‘अर्थपूर्ण’ शांतता अर्ज कन्हेरगावचा, नोटीस कानोसा गावाची! मंडळ अधिकाऱ्याकडून शेतकऱ्यांची वारंवार दिशाभूल आणि प्रकरण दाबण्याचा डाव उघड

तहसिलदारांच्या आदेशाला गिरगाव मंडळ अधिकाऱ्यांची ‘केराची टोपली’; शेतकऱ्यांची ऐन पेरणीत फरफट, प्रशासकीय संगनमताचा संशय!
कन्हेरगाव येथील शेतकऱ्यांचा रस्ता बेकायदेशीरपणे अडवला; दीड महिन्यापासून महसूल यंत्रणेची ‘अर्थपूर्ण’ शांतता
अर्ज कन्हेरगावचा, नोटीस कानोसा गावाची! मंडळ अधिकाऱ्याकडून शेतकऱ्यांची वारंवार दिशाभूल आणि प्रकरण दाबण्याचा डाव उघड

वसमत (विशेष प्रतिनिधी):
वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या लेखी आदेशांना कशा प्रकारे केराची टोपली दाखवली जाते आणि ग्रामीण भागातील महसूल यंत्रणा भ्रष्टाचाराच्या आणि सुस्तीच्या गर्तेत कशी रुतली आहे, याचे एक धक्कादायक आणि संतापजनक उदाहरण वसमत तालुक्यात समोर आले आहे. मौजे कन्हेरगाव येथील गट क्र. १२३ मधील गरीब व मागासवर्गीय शेतकऱ्यांना शेतात जाण्या-येण्यासाठी असलेला जुना पळसगाव-कन्हेरगाव रस्ता बेकायदेशीरपणे अडवला गेला आहे. या प्रकरणी थेट तहसिलदारांनी महिनाभरापूर्वी कडक कारवाईचे आदेश देऊनही, स्थानिक गिरगाव मंडळ अधिकारी (सर्कल) आणि तलाठी यांनी हेतुपरस्पर कोणतीही पाहणी अथवा पंचनामा न केल्यामुळे हवालदील झालेल्या शेतकऱ्यांवर ऐन पेरणीच्या तोंडावर आत्मक्लेश करण्याची वेळ आली आहे.
वरिष्ठ आदेशांची सर्रास पायमल्ली; ‘अर्थपूर्ण’ शांततेचा जाहीर आरोप!
मुख्य अर्जदार श्री. हरनामसिंग चव्हाण आणि इतर बाधित शेतकऱ्यांनी केलेल्या तक्रारीची गंभीर दखल घेत मा. तहसिलदार वसमत यांनी दि. ०८/०४/२०२६ रोजीच तातडीने रस्ता मोकळा करण्याबाबत स्थानिक महसूल यंत्रणेला आदेश दिले होते. मात्र, तब्बल दीड महिना उलटूनही गिरगावच्या मंडळ अधिकाऱ्यांनी प्रत्यक्ष जागेवर जाऊन साधा पंचनामा करण्याचे सौजन्य दाखवले नाही. या उलट, अतिक्रमणधारकांना पाठीशी घालत ‘अर्थपूर्ण शांतता’ बाळगून तक्रारदार शेतकऱ्यांनाच मानसिक त्रास देण्याचा प्रकार सुरू असल्याचा जाहीर आरोप आता केला जात आहे.
बहाद्दर मंडळ अधिकाऱ्याचा आणखी एक नवा कारनामा उघड!
गिरगाव मंडळ अधिकाऱ्याच्या मनमानी कारभाराचा आणि निष्काळजीपणाचा आणखी एक जिवंत पुरावा समोर आला आहे. उपलब्ध शासकीय कागदपत्रांनुसार अर्जदारांनी कन्हेरगाव येथील गट क्र. १०२ मधून शेत रस्ता करून देण्यासाठी अर्ज केला होता. परंतु, या बहाद्दर मंडळ अधिकाऱ्याने चक्क ‘कानोसा’ गावाची नोटीस काढून संपूर्ण प्रकरणाची दिशाभूल करण्याचा आणि हे प्रकरण दाबून टाकण्याचा जाणीवपूर्वक प्रयत्न केला आहे. शासकीय पत्रांवरून स्पष्ट होते की, तहसिलदार कार्यालय वसमत यांनी दि. १६/०६/२०२६ रोजी जा.क्र. २०२६/जमा/रस्ता/कावि अन्वये नोटीस काढून दि. २३/०६/२०२६ रोजी सकाळी २.०० वाजता सुनावणी निश्चित केली आहे, परंतु यात कन्हेरगावच्या अर्जावर थेट कानोसा गावाचा संदर्भ जोडून शेतकऱ्यांना प्रशासकीय चक्रव्यूहात अडकवण्याचा डाव खेळला जात आहे.
चौकशी टाळण्यासाठी बालिश कारणे; गैरअर्जदारांशी संगनमत?
या गंभीर प्रकरणात विमुक्त जाती व भटक्या जमाती (VJNT) समाज विकास समितीचे अशासकीय सदस्य मरीअन्ना नरसिंगअन्ना वाघमारे यांनी थेट उपविभागीय अधिकाऱ्यांकडे (SDO) लेखी तक्रार नोंदवून गिरगाव महसूल मंडळाच्या भ्रष्ट कारभारावर तीव्र प्रहार केला आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, दि. ०४/०६/२०२६ रोजी सकाळी चौकशी निश्चित झाली असताना, संबंधित बेजबाबदार अधिकारी फिरकलेच नाहीत. कडक उन्हात गरीब शेतकरी अधिकाऱ्यांची वाट पाहत ताटकळत राहिले, तर अधिकाऱ्यांनी “कोटवालाकडून नोटीस मिळाली नाही” असे बालिश कारण पुढे करत ऐनवेळी चौकशी टाळली. शासकीय वेळेत दांडी मारून कोटवालावर खापर फोडणाऱ्या अशा अधिकाऱ्यांचे अतिक्रमणधारकांशी थेट आर्थिक संगनमत आहे का? असा संतप्त सवाल आता उपस्थित केला जात आहे.
शेतकऱ्यांशी अरेरावी; मंत्रालयापर्यंत तक्रारींचे अस्त्र!
एकीकडे मान्सून तोंडावर आल्याने शेती कशी मशागत करावी या चिंतेने शेतकरी हवालदील झाला आहे, तर दुसरीकडे स्वतःचा हक्क आणि न्याय मागायला गेलेल्या मागासवर्गीय व गरीब शेतकऱ्यांना मंडळ अधिकाऱ्यांकडून अरेरावीची आणि धमकीची भाषा वापरली जात असल्याचा आरोप पत्रात करण्यात आला आहे. हा बहाद्दर मंडळ अधिकारी थेट जिल्हाधिकाऱ्यांनाही जुमानत नसल्याचे चित्र आहे. या संपूर्ण प्रकरणाची गंभीर दखल घेत सदरील तक्रार आता थेट इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग मंत्रालय (मुंबई), महसूल विभाग मंत्रालय, जिल्हाधिकारी हिंगोली आणि जिल्हा पोलीस अधीक्षक यांच्याकडे पाठवण्यात आली आहे.
जनतेची व लोकप्रतिनिधींची आक्रमक मागणी:
१) शासकीय आदेशाचे उल्लंघन करणाऱ्या, कर्तव्यात कसूर करणाऱ्या आणि शेतकऱ्यांची दिशाभूल करणाऱ्या गिरगाव मंडळ अधिकारी व संबंधित तलाठ्याला तात्काळ निलंबित करण्यात यावे.
२) या भ्रष्ट अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत पारदर्शक न्याय मिळण्याची शक्यता नसल्याने, या प्रकरणाच्या चौकशीसाठी तात्काळ दुसऱ्या त्रयस्थ आणि प्रामाणिक अधिकाऱ्याची नेमणूक करण्यात यावे.
३) मौजे कन्हेरगाव येथील शेतकऱ्यांचा हक्काचा रस्ता तात्काळ मोकळा करून देण्यात यावा.
प्रशासनाला शेवटचा इशारा:
जर या प्रकरणात तात्काळ कडक पावले उचलली गेली नाहीत आणि शेतकऱ्यांना त्यांच्या शेतात जाण्याचा रस्ता मिळाला नाही, तर महसूल प्रशासनाच्या या अन्यायाविरुद्ध आणि सुस्त कारभाराविरुद्ध तीव्र स्वरूपाचे जनआंदोलन छेडण्यात येईल, ज्याची संपूर्ण जबाबदारी प्रशासनाची राहील, असा स्पष्ट इशारा लोकप्रतिनिधी आणि बाधित शेतकऱ्यांनी दिला आहे. आता यावर मा. उपविभागीय अधिकारी (SDO) काय कारवाई करतात आणि या मुजोर अधिकाऱ्याला चाप लावतात का, याकडे संपूर्ण वसमत तालुक्याचे लक्ष लागले आहे.