वसमत तहसीलदारांचे आदेश कागदावरच! कन्हेरगाव रस्ता प्रकरणात अधिकाऱ्यांची दांडी; फक्त ‘नोटीस-नोटीस’ खेळणाऱ्या प्रशासनाविरोधात शेतकऱ्यांचा तीव्र संताप

वसमत तहसीलदारांचे आदेश कागदावरच! कन्हेरगाव रस्ता प्रकरणात अधिकाऱ्यांची दांडी; फक्त ‘नोटीस-नोटीस’ खेळणाऱ्या प्रशासनाविरोधात शेतकऱ्यांचा तीव्र संताप

वसमत (विशेष प्रतिनिधी):

मौजे कन्हेरगाव येथील शेतकऱ्यांचा शेतात जाण्याचा जुना रस्ता अडवणाऱ्यांवर कडक कारवाई करण्याचे आदेश वसमतचे तहसीलदार सागर नन्नवरे यांनी दिले खरे, मात्र प्रत्यक्ष जमिनीवर महसूल आणि भूमी अभिलेखाच्या एकाही अधिकाऱ्याने न फिरकल्याने प्रशासनाचा भोंगळ कारभार चव्हाट्यावर आला आहे. “आधी कडक आदेश काढायचे आणि नंतर कारवाई शून्य ठेवून पुन्हा नवीन नोटिसा बजावायच्या”, या महसूल प्रशासनाच्या ‘गोंधळलेल्या’ आणि संशयास्पद भूमिकेमुळे संतप्त झालेल्या शेतकऱ्यांनी आता तीव्र रोष व्यक्त केला आहे.
नेमके प्रकरण काय?
कन्हेरगाव शिवारातील गट क्र. १२३ मध्ये जाण्यासाठी अनेक वर्षांपासूनचा जुना वहिवाटीचा बैलगाडी रस्ता आहे. शेजारील काही व्यक्तींनी हा रस्ता बेकायदेशीरपणे अडवल्यामुळे शेतकऱ्यांची मशागत, खते व बी-बियाणे नेणे आणि शेतमाल बाजारात आणणे पूर्णपणे ठप्प झाले होते. या त्रासाला कंटाळून सामाजिक कार्यकर्ते व शेतकरी श्री. हरनामसिंग सुभाषसिंग चव्हाण व इतर शेतकऱ्यांनी ६ एप्रिल २०२६ रोजी तहसीलदारांकडे दाद मागितली होती.
यावर तहसीलदारांनी पोलीस बंदोबस्तात मोजणी करून हद्दी निश्चित करण्याचे कडक आदेश दिले होते. भूमी अभिलेख उपअधीक्षक, मंडळ अधिकारी (माळवटा/गिरगाव), ग्रामसेवक आणि वसमत ग्रामीण पोलीस ठाण्याचे सहायक पोलीस निरीक्षक यांना घटनास्थळी हजर राहण्याचे निर्देश देण्यात आले होते. मात्र, प्रत्यक्षात एकही अधिकारी घटनास्थळाकडे न फिरकल्याने शेतकऱ्यांच्या पदरी घोर निराशा आली.
‘नोटीस’ वर शेतकऱ्यांचा आक्रमक शेरा: “प्रकरण लांबवण्याचा जाणीवपूर्वक प्रयत्न”
मिळालेल्या माहितीनुसार आणि या शासकीय नोटीस पत्रानुसार, आज पुन्हा एकदा अर्जदार शेतकऱ्यांना सुनावणीसाठी उपस्थित राहण्याबाबत नोटीस देण्यात आली आहे. यावर अर्जदार शेतकऱ्यांनी थेट नोटीसवरच आपला लेखी आक्षेप नोंदवून प्रशासकीय गोडबंगालाचा बुरखा फाडला आहे.
शेतकऱ्यांनी नोटीसवर स्पष्ट शेरा मारला आहे की:
“आम्ही गट क्र. १२३ मधील शेतकरी असून आम्ही गट क्र. १०२ मधून जुनी बैलगाडी वाट काढून देण्यात यावी म्हणून अर्ज केला आहे. असे असताना गोषवाऱ्यावर इतर गटातील (बिगरसंबंधित) लोकांना नोटिसा काढून हे प्रकरण जाणीवपूर्वक लांबवण्यात येत आहे.”
महसूल प्रशासनाला शेतकऱ्यांचे रोकडे सवाल:
फक्त अर्जदारांनाच नोटिसा का? दरवेळेस नवीन आदेश काढायचे आणि नंतर फक्त अर्जदार शेतकऱ्यांनाच नोटीस देऊन सुनावणीला बोलवायचे, ही शेतकऱ्यांची अडवणूक नाही तर काय?
कारवाई मात्र झिरो: तहसीलदारांच्या आदेशानंतरही प्रत्यक्ष घटनास्थळावर कारवाई का झाली नाही? आदेशाचे उल्लंघन करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई का केली जात नाही?
मंडळ अधिकाऱ्यांचे ‘गोडबंगाल’ कधी थांबणार? या संपूर्ण प्रकरणात संशयास्पद भूमिका घेणाऱ्या आणि वसुली किंवा दबावापोटी प्रकरण रेंगाळत ठेवणाऱ्या संबंधित मंडळ अधिकाऱ्यांवर अद्याप कोणतीही कारवाई झालेली नाही, याबद्दल शेतकऱ्यांनी तीव्र आश्चर्य व्यक्त केले आहे.
शेतकरी आंदोलनाच्या पवित्र्यात!
तहसील कार्यालयाचे अधिकारी जाणीवपूर्वक की कोणाच्या दबावाखाली शेतकऱ्यांची अडवणूक करत आहेत, असा सवाल आता उपस्थित केला जात आहे. कागदावर “सिंहासारखे” आदेश काढणारे प्रशासन प्रत्यक्ष जमिनीवर “शून्य” ठरत असल्याने, कन्हेरगावच्या त्रस्त शेतकऱ्यांनी आता प्रशासनाविरोधात आरपारची लढाई लढण्याचा इशारा दिला आहे. जर तात्काळ गट क्र. १०२ मधून जुनी बैलगाडी वाट मोकळी करून दिली नाही, तर तहसील कार्यालयासमोर तीव्र आंदोलन छेडण्यात येईल, अशी संतप्त प्रतिक्रिया शेतकऱ्यांमधून उमटत आहे.