खरीप २०२१ चा पिक विमा अद्याप शेतकऱ्यांना मिळालेला नाही . याला जबाबदार कोण असा सवाल संभाजी ब्रिगेड विधानसभा अध्यक्ष आलोक इंगोले यांनी उपविभागीय अधिकाऱ्यांमार्फत मा .जिल्हाधिकारी तथा अध्यक्ष जिल्हा स्तरीय पीक विमा समिती हिंगोली यांना निवेदनाद्वारे केला आहे .
मागच्या खरीप हंगामामध्ये अतिवृष्टी तसेच उशिरापर्यंत झालेल्या पावसामुळे शेती व शेती पिकांचे नुकसान झाले असताना शासनाने हेक्टरी १०००० रुपयांची मदत जाहीर केली ,त्यातील काही रक्कम शेतकऱ्यांना मिळाली व बाकी रक्कम अजून मिळणे बाकी आहे .अति व उशिरापर्यंत झालेल्या पावसामुळे शेतकऱ्यांची सोयाबीन व हळद यासह सर्वच पिके वाया गेली आहेत.
अशा परिस्थितीमध्ये शेतकऱ्यांना हक्काचा पिक विमा मिळणे आवश्यक असताना देखील पिक विमा कंपनीच्या हेकेखोरपणा मुळे अजून पर्यंत शेतकऱ्यांना विमा मिळालेली नाही .व ज्या काही मोजक्या शेतकऱ्यांना पिक विमा मिळाला आहे तो देखील कोणत्या निकषानुसार मिळाला आहे हे देखील कळायला मार्ग नाही कारण ही रक्कम अतिशय तुटपुंजी आहे . यासंदर्भात पिक विमा कंपनीच्या प्रतिनिधींशी संपर्क केला असता अतिशय उडवाउडवीची उत्तरे दिली जातात व पीक विमा संदर्भात तुम्हाला हवी असलेली माहिती तालुका कृषी अधिकाऱ्यांकडे मिळेल असे सांगण्यात येते.
त्या अनुषंगाने माननीय जिल्हाधिकारी यांना ३१ जानेवारी रोजी पत्राद्वारे विनंती करण्यात आली तसेच ३ फेब्रुवारी २०२२ रोजी तालुका कृषी अधिकारी यांना पिक विमा संदर्भातील महत्वपूर्ण विषया संदर्भात माहिती मागवली असता अद्याप पर्यंत संदर्भीय माहिती संबंधित विभागाकडून देण्यात आलेली नाही त्यानंतर १७ फेब्रु.२०२२ रोजी जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी तथा सचिव जिल्हास्तरीय पिक विमा समिती हिंगोली यांना सुद्धा पत्राद्वारे माहिती मागवली त्यावरही कुठलीही अपेक्षित कार्यवाही झालेली नाही असे आलोक इंगोले यांनी सांगितले आहे.
याचा अर्थ प्रशासनाला पिक विमा संदर्भात काहीही देणे घेणे नाही असाच होत आहे कारण कंपनीच्या लोकांकडे विचारणा केली असता कंपनी प्रशासनाकडे बोट दाखवून वेळ मारून नेण्यात धन्यता मानत आहेत.
आणि प्रशासनाकडे विचारणा केल्यास प्रशासन टाळाटाळ करत आहे .त्यामुळे प्रशासन आणि पिक विमा कंपनी यांचं नातं काय ? असा प्रश्नही या निमित्ताने वसमत संभाजी ब्रिगेडने उपस्थित केला आहे.
पिक विम्याचे हप्ते पोटी शेतकऱ्यांनी लाखो रुपये विमा कंपनीच्या घशात अगोदरच घातलेली आहे .अशा परिस्थितीत शेतीचे प्रचंड नुकसान झालेले असतानासुद्धा कंपनी नुकसान भरपाई देत नसेल ,तर याला जबाबदार कोण असा प्रश्न आता शेतकऱ्यांमधून उपस्थित केला जात आहे .
यावेळी पिक विमा कंपनीच्या कारभारावर प्रश्नचिन्ह निर्माण करत पुढील प्रकारची वसमत तालुक्यातील सोयाबीन या पिकासंबंधी मंडळ निहाय माहिती प्रशासनाकडून मागवण्यात आली आहे .
१) वसमत तालुक्यांमध्ये किती शेतकर्‍यांनी किती क्षेत्रासाठी पिक विमा भरला होता .
२)किती शेतकऱ्यांनी नुकसान झाल्यानंतर ७२ तासांच्या आत तक्रार दाखल केले आहेत .
३) तक्रार दाखल केलेल्या किती शेतकऱ्यांचे पंचनामे सात दिवसाच्या आत करण्यात आले आहेत आणि पंचनाम्यातील बाधित क्षेत्र किती ? आणि बाधिताचे प्रमाण किती ?
४) वैयक्तिक तक्रार केलेल्या किती शेतकऱ्यांना किती रक्कम मिळाली .
५) मंडळ निहाय सोयाबीनचे उंबरठा उत्पन्न किती आहे ?
६) मंडळ निहाय पीक कापणी प्रयोगाचे गावे कोणकोणती होती ?
७ ) तक्ता क्रमांक दोनच्या साक्षांकित प्रती मिळणेबाबत .
सदर माहिती हि वसमत संभाजी ब्रिगेडने प्रशासनाकडून मागवली आहे .त्यासाठी सतत पाठपुरावा करून वेळोवेळी पत्रव्यवहार करून सुद्धा माहिती मिळत नाहीये .विमा योजनेमध्ये पारदर्शकपणा येण्यासाठी शेतकऱ्यांना संबंधित माहिती देण्यास हरकत नसतानादेखील प्रशासन व पिक विमा कंपनी टाळाटाळ करत आहे त्यामुळे संबंधित योजनेविषयी शंका निर्माण होत आहेत .
यासंबंधी उपविभागीय अधिकारी यांच्या मार्फत माननीय जिल्हाधिकारी यांना निवेदनाद्वारे विनंती करत पिक विमा संदर्भात तात्काळ कडक कारवाई करण्याची विनंती करण्यात आली आहे .वारंवार विनंती अर्ज करून सुद्धा मार्गात निघत नसेल तर रस्त्यावर उतरल्या शिवाय पर्याय नाही व त्या अनुषंगाने कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण झाल्यास सर्वस्वी शासन व प्रशासन जबाबदार असेल असेही यावेळी आलोक इंगोले,नारायण खराटे, विजय डाढाळे यांनी सांगितले.
——————————–
तालुका कृषी अधिकारी, तहसीलदार यांनी वेळीच या प्रकरणी लक्ष केंद्रित केले असते तर आज शेतकऱ्यांना पिक विम्या पासुन वंचीत राहण्याची वेळ आली नसती :- कृषीभुषण विजय नरवाडे
