खासदार हेमंत पाटील यांची मागणी, मराठवाड्यासाह , यवतमाळ आणि सोलापुरातील प्रत्येकी एक प्रकल्प कार्यालय नांदेडशी जोडली जाणार
वसमत / रामु चव्हाण
मराठवाड्यातील आठ जिल्ह्यांपैकी हिंगोली – नांदेड जिल्ह्यात आदिवासी बांधवांची संख्या सर्वाधिक आहे. तरीदेखील हिंगोली आणि नांदेड जिल्ह्यातील प्रकल्प अधिकारी, आदिवासी बांधवांना विविध कामांसाठी अमरावतीला जावे लागते. यात त्यांची प्रचंड धावपळ होते. हे कायमचे थांबले पाहिजे यासाठी हिंगोली लोकसभा मतदारसंघाचे खासदार हेमंत पाटील यांनी राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे पाठपुरावा करुन मराठवाड्यात अप्पर आयुक्त कार्यालय, आदिवासी विकास विभाग सुरु करण्याची निवेदनाद्वारे मागणी केली आहे.
त्यांच्या या मागणीनुसार नाशिक आदिवासी विकास विभागाने चांगलेच मनावर घेतल्याचे दिसून येत असून. किनवटचे एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प अधिकारी व सहाय्यक जिल्हाधिकारी किर्ती किरण एच. पुजार यांच्या कडून माहिती मागवली आहे. त्यामुळे लवकरच मराठवाड्यातील नांदेड जिल्ह्यात अप्पर आयुक्त, आदिवासी विकास कार्यालय सुरु झाल्यास नवल वाटणार नाही. नाशिक आदिवासी विभागांतर्गत ठाणे, नाशिक आणि अमरावती विभाग जोडली गेली आहेत. मराठवाड्यातील नांदेड, हिंगोली, परभणी, औरंगाबाद, जालना, बीड, लातूर, यवतमाळ आणि उस्मानाबाद या दहा जिल्ह्याचे अप्पर आयुक्त कार्यालय हे अमरावती महसूल विभागात येते. औरंगाबाद महसूल विभागांतर्गत असलेल्या किनवट, कळमनुरी, पुसद, सोलापूर प्रकल्प कार्यालय अमरावती विभागास जोडली गेली आहेत. असे असले तरी, भौगोलिकदृष्ट्या अमरावती विभागाचे अंतर कुणालाही न परवडणारे असेच आहे. शिवाय आदिवासी विभागाकडे अगोदरच मनुष्यबळाची कमतरता आहे. जिल्ह्यातील प्रकल्प अधिकारी यांना अगदी एका शासकीय किंवा विभागाशी संबंधीत कामकाजासाठी अमरावती विभाग गाठावा लागते. यात प्रचंड वेळ आणि पैसा खर्च होतो हे थांबविण्यासाठी मराठवाड्यात अप्पर आयुक्त, आदिवासी विकास कार्यालय सुरु होणे अत्यावश्यक असल्याचे खासदार हेमंत पाटील यांनी वेळोवेळी राज्य शासनाकडे लेखी निवेदने देऊन लक्षात अणून दिले आहे.
विशेष म्हणजे राज्याचे नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे देखील खासदार हेमंत पाटील यांनी निवेदनाद्वारे अप्पर आयुक्त, आदिवासी विकास कार्यालयास तत्काळ मंजुरी द्यावी आशी मागणी केली आहे. त्यानंतर राज्य सरकारच्यावतीने वेगाने हलचाली सुरु होऊन नांदेडला अप्पर आयुक्त, आदिवासी विभाग कार्यालय सुरु करण्यासंदर्भात माहिती मागविण्यात आली आहे.
एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प अधिकारी तथा किनवटचे साहाय्यक जिल्हाधिकारी कीर्ती किरण एच. पुजार यांनी सर्व माहिती राज्य शासनाकडे पाठविली असल्याने नांदेड जिल्ह्यात लवकरच अप्पर आयुक्त, आदिवासी विकास कार्यालय सुरु होण्याच्या हालचालीस वेग आला असून, खासदार हेमंत पाटील यांच्या सततच्या पाठपुराव्यामुळेच राज्य शासनाने मनावर घेतल्याचे दिसून येत आहे.
————
कोट: हिंगोली लोकसभा मतदारसंघात किनवट, माहूर, हिमायतनगर, हदगाव सारख्या आदिवासी बहुल भागाचा समावेश होतो. मराठवाड्यातील दहा जिल्ह्यापैकी हिंगोली व नांदेड जिल्ह्यात मिळुन चार लाखांच्या जवळपास आदिवासी बांधवांची लोकसंख्या आहे. वाडी, वस्ती, तांड्यावर राहणाऱ्या या बांधवांना आणि शासकीय अधिकारी कर्मचारी यांना शुल्लक कामासाठी अमरावती जिल्हा गाठावा लागतो. यासाठी त्यांना आठ–दहा तासाचा प्रवास करावा लागतो. किनवट हा स्वतंत्र जिल्हा घोषीत करावा अशी मागणी केली आहे. त्यामुळे मराठवाड्यात नांदेड किंवा किनवटला अप्पर आयुक्त, आदिवासी विकास कार्यालय झाल्यास आदिवासी विभाग कार्यालयाच्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांसोबतच जिल्ह्यातील आदिवासी बांधवांसाठी सोईचे होईल आणि त्यांची होणारी फरफट कायमची बंद होईल.
-खासदार हेमंत पाटील (हिंगोली लोकसभा)
