महाविकास आघाडीच्या काळामध्ये सरकारने अर्थसंकल्पामध्ये मंजूर केलेल्या विविध विकास कामांना शिंदे फडणवीस सरकारने खोडा घालत सदरील कामे व मंजूर झालेल्या व निविदा प्रक्रियेत असलेल्या कामांना स्थगिती दिली होती. हा जाणून बुजून केलेला डाव आमदार राजू भैया नवघरे आणि जालण्याचे काही लोकप्रतिनिधी यांनी मुंबई उच्च न्यायालयामध्ये रिट याचिका दाखल करत सरकारच्या चुकीच्या निर्णयावरोधात दंड थोपटले होते. सदरील कार्यारंभ निघालेले कामांचे निविदा रद्द करू नये याबाबत आज मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने सदरील प्रकरणी निकाल देत ज्या कामांचे कार्यारंभ आदेश निघालेले आहेत ती कामे रद्द करू नये
कार्यारंभ आदेश दिलेल्या कामांना स्थगिती नाही तसेच निविदा प्रक्रिया सुरू असलेल्या कामांनाही स्थगिती देऊ नका असे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने आज अंतरीमादेश काढलेले आहेत तर याबाबत शासनाकडून जी कामे सुरू आहेत त्यांना स्थगिती नाही पण ज्या कामांचे निविदा निघालेले आहेत त्या सुद्धा न्यायालयाला विचारल्याशिवाय रद्द करू नये याबाबतचे आदेश न्यायालयाने काढले असून याप्रकरणी पुढील सुनावणी 23 नोव्हेंबरला होणार आहे.
यामुळे आमदार राजू भैया नवघरे यांच्या सह लोकप्रतिनिधींनी दाखल केलेले मुळे शिंदे फडणवीस सरकारला मोठा दणका बसला असून यामुळे विविध विधानसभा मतदारसंघात सुरू असलेल्या कामांना आता लवकरच मुहूर्त मिळणार असल्याचे बोलले जात असून आमदार नवघरे यांच्या या निर्णयामुळे त्यांचे सर्वत्र कौतुक होत आहे.